रेल्वे ट्रॅकलगतच्या झोपड्यांवर कारवाई होणार की पुनर्वसन?; एकनाथ शिंदेंनी दिले महत्त्वाचे निर्देश

By, wankhadepravin - November 6, 2026 02:30:42

0

कुर्ला-ट्रॉम्बेतील चिखलवाडी ते माहुलपर्यंतच्या झोपड्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी हालचाली; रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशीही शिंदेंचा संपर्क

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : कुर्ला-ट्रॉम्बे परिसरातील रेल्वे ट्रॅकलगत वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. रेल्वे प्रशासनाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्याने रहिवाशांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता आणि संभाव्य कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न लक्षात घेऊन शिंदे यांनी हा निर्णय घेतला.

चेंबूर, कुर्ला आणि चांदिवली विधानसभा मतदारसंघांतील पुनर्वसन, पुनर्विकास आणि नागरी सुविधांच्या प्रश्नांवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेतली. या बैठकीत कुर्ला-ट्रॉम्बे परिसरातील चिखलवाडी, आरसीएफ-प्रियदर्शनी ते माहुलपर्यंत रेल्वे ट्रॅकलगत राहणाऱ्या झोपडीधारकांचा प्रश्न प्राधान्याने उपस्थित करण्यात आला.

रेल्वे प्रशासनाने नोटिसा बजावल्यामुळे अनेक वर्षांपासून या भागात राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये भीती आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी शिंदे यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती दिली आणि या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली. तसेच एसआरएने मुंबई महानगरपालिका आणि संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून पुनर्वसनाचा सविस्तर डीपीआर तयार करावा, असे निर्देश दिले.

‘खेलो इंडिया’च्या माध्यमातून खेळ गावागावांत पोहोचला – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या घरांच्या पुनर्विकासाचाही मुद्दा

बैठकीत खारदेव नगर येथील मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या बैठ्या पत्रा चाळ वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा विषयही चर्चेला आला. याशिवाय चेंबूर मतदारसंघातील महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या निवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी आकारण्यात येणाऱ्या प्रीमियमबाबत नवे धोरण लागू करण्याच्या मागणीवर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

निवृत्तीनंतरही महापालिकेची निवासस्थाने रिकामी न केल्यामुळे काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक लाभ आणि पेन्शन थांबवण्यात आल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. यावर निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण रक्कम रोखणे योग्य नसल्याचे मत शिंदे यांनी व्यक्त केले. काही कर्मचाऱ्यांची मुले अनुकंपा तत्त्वावर महापालिकेत नोकरीला लागल्याने घर रिकामे करणे तातडीने शक्य होत नसल्याची बाबही समोर आली. त्यामुळे या प्रकरणाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून प्राधान्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

नेहरूनगर, टिळकनगरमधील समस्यांवरही चर्चा

कुर्ला विधानसभा मतदारसंघातील नेहरूनगर, टिळकनगर, सहकारनगर आणि नवीन टिळकनगर या म्हाडा वसाहतींमधील मलनिःसारण वाहिन्यांच्या समस्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली. रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

साबळेनगर, क्रांतीनगर आणि संतोषीमातानगर येथील रेल्वेलगतच्या झोपड्यांसह बर्मा सेल लाईनवरील रेल्वे प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. संबंधित नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली.

साकीनाक्यातील धोकादायक वस्त्यांच्या पुनर्वसनाचे निर्देश

चांदिवली विधानसभा क्षेत्रातील नागरी समस्याही बैठकीत मांडण्यात आल्या. आमदार दिलीप लांडे यांनी साकीनाका पोलीस ठाण्याच्या नवीन इमारतीसाठी महापालिकेचा आरक्षित भूखंड उपलब्ध करून देणे, डोंगरउतार आणि डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या धोकादायक वस्त्यांचे सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन करणे, तसेच साकीनाका परिसरातील हरित पट्टा निवासी विभागात समाविष्ट करण्याचे मुद्दे उपस्थित केले. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले.

या बैठकीला माजी खासदार प्रकाश आंबेडकर, राहुल शेवाळे, आमदार तुकाराम काते, दिलीप लांडे, मंगेश कुडाळकर आणि सुजात आंबेडकर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. एसआरए, मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए आणि जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनीही बैठकीत सहभाग घेतला.