Maharashtra Govt : मराठा आंदोलनातील मृत वारसांना MIDC मध्ये नोकरी:राज्य सरकारचा शासन निर्णय जारी, जिल्हाधिकाऱ्यांना पडताळणीचे आदेश

By, Pravin Wankhade - June 2, 2026 10:00:35

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maharashtra Govt मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारकडून पुन्हा महत्त्वाच्या हालचाली सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. एमआयडीसी आणि विविध सरकारी संस्थांमधील रोजगार संधींमध्ये मराठा समाजातील युवकांना प्राधान्य देण्यासंदर्भात सरकारकडून काही प्रशासकीय निर्णयांची प्रक्रिया सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.Maharashtra Govt

जरांगे आंदोलनानंतर सरकारवर वाढला दबाव

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारवर मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत निर्णय घेण्याचा दबाव वाढला आहे. कुणबी नोंदी, आरक्षण आणि रोजगाराच्या संधी या प्रमुख मागण्यांवर सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले होते.Maharashtra Govt

शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये; 10 जून पर्यंत मान्सूनच्या पावसाच्या आगमनाची शक्यता धूसर; IMD चा इशारा

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढताना ओबीसी समाजाच्या हक्कांनाही धक्का लागणार नाही, अशी भूमिका मांडली आहे.

एमआयडीसी आणि रोजगाराच्या संधींवर भर

सरकारकडून थेट आरक्षणाचा निर्णय घेण्याऐवजी औद्योगिक क्षेत्र, एमआयडीसी प्रकल्प, कौशल्य विकास आणि रोजगार संधींच्या माध्यमातून मराठा युवकांना मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध करून देण्याचा पर्यायही चर्चेत असल्याचे सांगितले जात आहे.

विशेषतः राज्यातील नव्या औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये स्थानिक युवकांना रोजगार देण्याच्या धोरणाशी मराठा समाजाच्या मागण्यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून दिली जात आहे.

आरक्षणाचा कायदेशीर पेच कायम

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप न्यायालयीन आणि घटनात्मक चौकटीत अडकलेला आहे. २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडण्यास वैध कारण नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

यामुळे थेट आरक्षण देण्याबाबत सरकारसमोर मोठे कायदेशीर आव्हान कायम आहे. त्यामुळे रोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून पर्यायी मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मानले जात आहे.

५८ लाख नोंदींचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

मनोज जरांगे पाटील सातत्याने ५८ लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा पुढे करत आहेत. या नोंदींच्या आधारे मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातील लाभ मिळावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. या मुद्द्यावरून सरकार आणि विविध सामाजिक संघटनांमध्ये चर्चाही सुरू आहे.

ओबीसी संघटनांचा विरोध कायम

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेबाबत ओबीसी संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मराठा समाजाला दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही सवलतीमुळे विद्यमान ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होऊ नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे सरकारला दोन्ही समाजांमध्ये समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

सरकारकडून लवकरच स्पष्टता?

जरांगे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर सरकारने काही मागण्यांबाबत शासननिर्णय काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे एमआयडीसीतील रोजगार, स्थानिक युवकांना प्राधान्य, कौशल्य विकास योजना आणि मराठा समाजासाठीच्या रोजगार धोरणाबाबत पुढील काही दिवसांत अधिकृत भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

राजकीय वातावरण पुन्हा तापले

मराठा आरक्षण, ओबीसी हक्क, कुणबी नोंदी आणि रोजगाराच्या संधी या मुद्द्यांवरून राज्यातील राजकारण पुन्हा तापले आहे. विरोधक सरकारवर दुतोंडी भूमिका घेत असल्याचा आरोप करत आहेत, तर सरकार घटनात्मक चौकटीत राहून तोडगा काढण्याचा दावा करत आहे.

येत्या काही दिवसांत सरकारकडून जारी होणारे आदेश आणि शासननिर्णय यावर मराठा आरक्षण चळवळीची पुढील दिशा अवलंबून राहणार असल्याचे मानले जात आहे.