विशेष प्रतिनिधी
जालना : मराठवाड्यातील मराठा समाजातील नागरिकांनी हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केले आहे. रक्तातील नाते, समान आडनाव किंवा एकच कुळ असल्यास त्यानुसार अर्ज करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी आल्यास शासनाने संबंधित नियम आणि एसओपीमध्ये बदल करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. Manoj Jarange
मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे हे गेल्या सहा दिवसांपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ जरांगे यांच्या भेटीला आले. या शिष्टमंडळात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि मकरंद पाटील यांचा समावेश होता.
४ सप्टेंबरपासून अर्ज करण्याचे आवाहन
हैदराबाद गॅझेटनुसार आढळलेल्या ५८ लाख नोंदींच्या आधारे संबंधित नागरिकांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावेत, असे जरांगे यांनी सांगितले. ४ सप्टेंबरपासून अर्ज करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. रक्तातील नाते, समान आडनाव किंवा एकच कुळ असल्यास त्याची पडताळणी करून अर्ज करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर त्याची वैधता (व्हॅलिडिटी) देण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात येणार असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. प्रमाणपत्र मिळत नसल्यास त्यामागील अडचणी समोर येतील आणि त्यानुसार एसओपीमध्ये बदल करण्याची मागणी सरकारकडे केली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
५ सप्टेंबरपर्यंत ग्रामपंचायतींमध्ये नोंदींच्या याद्या
दरम्यान, येत्या ५ सप्टेंबरपर्यंत ग्रामपंचायतींमध्ये उपलब्ध नोंदींच्या याद्या लावण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नागरिकांना अर्ज करताना अडचणी आल्यास त्यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. अर्ज स्वीकारला जात नसल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, त्यामुळे नागरिकांना अनावश्यक धावपळ करण्याची गरज नाही, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
‘वंशावळ ग्राह्य धरली जात नाही’
सरकारच्या सध्याच्या नियमांनुसार वंशावळ ग्राह्य धरली जात नसल्याने ती जोडूनही ओबीसी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याची खंत मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केली. केवळ बैठक घेण्याऐवजी सरकारने थेट शासन निर्णय (GR) काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
येत्या १० तारखेपर्यंत मागण्या मान्य करण्याचे अल्टिमेटम जरांगे यांनी सरकारला दिले आहे. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर मुंबईला जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. मंत्रालयात स्वतंत्र ‘मराठा-कुणबी कक्ष’ तातडीने स्थापन करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
सातारा, कोल्हापूर गॅझेटसाठीही GRची मागणी
हैदराबाद गॅझेटसोबतच सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटबाबतही शासन निर्णय काढावा, अशी मागणी जरांगे यांनी मंत्र्यांकडे केली. कुणबी प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करून नागरिकांना सुलभ पद्धतीने प्रमाणपत्र मिळावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
‘आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती करण्यासाठी आलो’
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, मंत्री उदय सामंत, प्रसाद लाड, जालना जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित अभ्यासकांसह सरकारचे प्रतिनिधी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी आले आहेत. जरांगे यांनी सुरू केलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून विविध मुद्द्यांवर कार्यवाही करण्यात आली असून, एकूण १४ मुद्दे चर्चेत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील चर्चेतून या मागण्यांवर तोडगा निघतो का आणि आंदोलन स्थगित होते का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App