पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकार- सीबीआय यांच्यात संघर्षा; मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक यांचा सीबीआयच्या कार्यालयात चौकशीसाठी जाण्यास नकार

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) यांच्यात पुन्हा एकदा संघर्ष निर्माणआहे. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांनी सीबीआयकडे चौकशीसाठी जाण्यास नकार दिला आहे.Once again, the conflict between the Maharashtra government and the CBI; Chief Secretary, Director General of Police refuses to go to CBI office for questioning

सीबीआयने कुंटे आणि पांडे यांना माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या 100 कोटी रुपयांच्या वसुली संदर्भात चौकशीसाठी बोलावले आहे. मात्र, दोघांनीही सीबीआय कार्यालयात येण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे. दोघांनी म्हटले आहे की सीबीआय त्यांच्या कार्यालयात येऊन चौकशी करू शकते.यापूर्वी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूप्रकरणामध्ये देखील राज्य आणि सीबीआयमधील झाला होता.

मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना सीबीआयकडून समन्स

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर लावलेल्या 100 कोटींच्या खंडणीच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करत आहे. सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्या संबंधित ठिकाणी छापे टाकले आहेत. त्यांचीही चौकशी करण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या अनेक दिवसांपासून अनिल देशमुख सार्वजनिक ठिकाणी कुठेही दिसत नाहीत.

या प्रकरणाचे तक्रारदार परमबीर सिंह देखील अनेक दिवसांपासून बेपत्ता आहे. अटक होण्याच्या भीतीने ते देश सोडून जाण्याची शक्यता आहे. परमबीर सिंह यांच्या विरोधात लुक आउट परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. तसेच परमबीर सिंह यांच्याविरोधात तीन ठिकाणांहून वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.

यापैकी एक वॉरंट एक सदस्यीय चांदीवाल आयोगाने जारी केला आहे. राज्य सरकारने परमबीर यांच्या 100 कोटींच्या खंडणीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाची स्थापना केली होती. अनेक वेळा बोलावून देखील परमबीर या आयोगासमोर हजर झाले नाहीत. त्यांना दोनदा दंडही ठोठावण्यात आला. त्यानंतर त्याच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले होते.

आता सिंह यांना शेवटची संधी देत त्यांना 6 ऑक्टोबर रोजी आयोगासमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. जर या दिवशी माजी आयुक्त आयोगासमोर हजर झाले नाहीत तर त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाऊ शकते.