नोएडा प्राधिकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले, म्हटले – भ्रष्टाचार अंगाअंगातून टपकतोय

By, Pravin Wankhade - August 5, 2021 09:33:15

0

न्यायमूर्ती शहा म्हणाले, प्राधिकरणाने तटस्थ भूमिका स्वीकारली पाहिजे. तुम्ही बिल्डर आहात असे दिसते. तुम्ही त्यांची भाषा बोलत आहात. असे दिसते की आपण फ्लॅट खरेदीदारांशी युद्धच करत आहात. Noida Authority: Supreme Court slams, says corruption is dripping from every part of the body

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : नोएडा प्राधिकरणाविरोधात कडक भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, भ्रष्टाचार केवळ प्राधिकरणाच्या चेहऱ्यावरूनच नाही तर त्याच्या तोंड, नाक, डोळ्यांमधूनही टपकताना दिसत आहे.

प्राधिकरणाने आपल्या अधिकाऱ्यांचा बचाव केल्यानंतर आणि सुपरटेकच्या नोएडा एक्सप्रेसच्या एमराल्ड कोर्ट प्रकल्प प्रकरणात फ्लॅट खरेदीदारांच्या चुकांकडे लक्ष वेधल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण करून आपला आदेश राखून ठेवला आहे.

बुधवारी न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान, अधिवक्ता रवींदर कुमार यांनी प्राधिकरण आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांचा बचाव करताना सांगितले की, “या प्रकल्पात कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन झाले नाही.”

त्याच वेळी, त्याने खरेदीदारांच्या कमतरता मोजू लागल्या. खंडपीठ म्हणाले, तुम्ही विकासकांच्या वतीने बोलत आहात हे दुःखद आहे. तुम्ही सार्वजनिक प्राधिकरण आहात, खाजगी प्राधिकरण नाही.

त्याचवेळी सुपरटेकचे वकील विकास सिंह म्हणाले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेल्या दोन टॉवर्समध्ये नियमांकडे दुर्लक्ष केले गेले नाही. खरेदीदारांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना ते म्हणाले की, जेव्हा 2009 मध्ये त्या टॉवर्सचे बांधकाम सुरू झाले, तेव्हा त्यांनी तीन वर्षांनंतर उच्च न्यायालयात का धाव घेतली?

असे दिसते की आपण खरेदीदारांशी लढाई लढत आहात
यावर न्यायमूर्ती शहा म्हणाले, प्राधिकरणाने तटस्थ भूमिका स्वीकारली पाहिजे. तुम्ही बिल्डर आहात असे दिसते. तुम्ही त्यांची भाषा बोलत आहात. असे दिसते की आपण फ्लॅट खरेदीदारांशी लढाई लढत आहात. त्याला उत्तर देताना कुमार म्हणाले की ते फक्त प्राधिकरणाची बाजू मांडत आहेत.

खरं तर, 2014 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने FAR चे उल्लंघन केल्याबद्दल या गृहनिर्माण सोसायटीतील दोन टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले होते. यासह संबंधित प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र सुपरटेकच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.