धर्मांतरविरोधी कायद्याला आव्हान देणारी याचिका मागे! मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने चर्चेला नवे वळण

By, wankhadepravin - October 23, 2026 11:30:58

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रातील नव्या धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. याचिकाकर्त्याला या कायद्यामुळे नेमका कोणता वैयक्तिक त्रास झाला, हे स्पष्ट करणारी ठोस तथ्ये याचिकेत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली. मात्र, आवश्यक तथ्यांसह नव्याने याचिका दाखल करण्याचा मार्ग खुला ठेवण्यात आला आहे.

नेमकी कोणती होती याचिका?

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथील ७० वर्षीय इस्लामी शिक्षकाने महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ अर्थात धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५ नुसार मिळालेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर या कायद्यामुळे मर्यादा येत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने करण्यात आला.

मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील युसूफ मुच्छाला यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली.

न्यायालयाने कोणता प्रश्न उपस्थित केला?

सुनावणीदरम्यान, या कायद्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या स्वतःच्या कामावर किंवा धार्मिक शिकवण देण्याच्या अधिकारावर नेमका काय परिणाम झाला, याचे ठोस उदाहरण न्यायालयाने मागितले. संबंधित व्यक्तीला धार्मिक शिकवण देण्यापासून रोखण्यात आले आहे का किंवा सरकारी हस्तक्षेपामुळे त्यांच्या कामात अडथळा निर्माण झाला आहे का, यासारखी तथ्ये याचिकेत असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

केवळ कायद्याच्या वैधतेला सर्वसाधारणपणे आव्हान देण्याऐवजी, त्यातून निर्माण झालेली वैयक्तिक तक्रार स्पष्ट होणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून दिसून आले.

‘सत्ता बदलायची असेल तर निवडणुका जिंका’; रेजीम चेंजच्या मुद्द्यावर फडणवीसांचा विरोधकांना इशारा

६० दिवस आधी नोटीस देण्याच्या तरतुदीवर आक्षेप

याचिकेत कायद्यातील ‘प्रलोभन’ या संकल्पनेच्या व्याख्येसह कलम ६ आणि ७ मधील तरतुदींनाही आव्हान देण्यात आले होते.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांच्या युक्तिवादानुसार, कलम ६ अंतर्गत धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने संबंधित अधिकाऱ्यांना ६० दिवस आधी नोटीस देणे आवश्यक आहे. ही नोटीस सार्वजनिक करून हरकती मागवण्याच्या प्रक्रियेमुळे व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, स्वतःच्या धर्माची निवड करण्याच्या स्वातंत्र्यावर सरकारी यंत्रणेची छाननी निर्माण होऊ शकते, असा आक्षेप घेण्यात आला.

या कायद्याचा उद्देश बळजबरी, फसवणूक, दबाव, प्रलोभन किंवा अन्य अनुचित मार्गांनी घडवून आणल्या जाणाऱ्या धर्मांतराला प्रतिबंध करणे हा असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्यातील काही तरतुदी धार्मिक स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक स्वायत्ततेवर परिणाम करू शकतात, अशी चिंता टीकाकारांनी व्यक्त केली आहे.

याचिका मागे घेतली; आता पुढे काय?

याचिकेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी दुरुस्ती करण्याची परवानगी याचिकाकर्त्याच्या वतीने मागण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली नाही. त्यानंतर याचिका मागे घेण्याची विनंती करण्यात आली आणि न्यायालयाने त्यास परवानगी दिली.

महत्त्वाचे म्हणजे, याचिका मागे घेण्याच्या या निर्णयामुळे धर्मांतरविरोधी कायदा घटनाबाह्य ठरलेला नाही किंवा त्याची घटनात्मक वैधता अंतिमतः सिद्ध झालेली नाही. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला आवश्यक तथ्ये आणि वैयक्तिक तक्रारीचा तपशील समाविष्ट करून नव्याने याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ च्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा भविष्यात पुन्हा न्यायालयासमोर येण्याची शक्यता कायम आहे.

आता उत्सुकता आहे ती नव्याने दाखल होणाऱ्या याचिकेत कोणते मुद्दे मांडले जातात आणि कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर न्यायालय भविष्यात काय भूमिका घेते, याची.