शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार? मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय

By, wankhadepravin - October 28, 2026 10:00:00

0

किसान सभेच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा; अग्रिम मदत, पीक कर्ज, पाणी आणि चारा उपलब्धतेबाबत महत्त्वाचे निर्देश

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. अखिल भारतीय किसान सभेच्या विविध मागण्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. शासनाच्या मदतीमुळे दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, गिरीश महाजन, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार विनोद निकोले यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी आणि किसान सभेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पाच हजारांची अग्रिम मदत

दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (NDRF) निकषांनुसार मिळणाऱ्या मदतीपेक्षा अधिक आर्थिक सहाय्य मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अडचणीत असलेल्या उपसा सिंचन योजनांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, त्याची राज्यभर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. दुष्काळी भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करणे आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

पीक कर्ज आणि शेतकरी सन्मान निधीबाबत निर्णय

नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे हप्ते पात्र शेतकऱ्यांना देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे. या अनुदानात वाढ करण्याबाबत कर्जमाफीसाठी स्थापन करण्यात आलेला मंत्रिगट चर्चा करणार असून, राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून योग्य निर्णय घेतला जाईल.

‘सत्ता बदलायची असेल तर निवडणुका जिंका’; रेजीम चेंजच्या मुद्द्यावर फडणवीसांचा विरोधकांना इशारा

नवीन पीक कर्ज देताना सिबिल गुणांकनाची अट लावू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून सर्व बँकांना पत्र पाठविण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

लाडकी बहीण योजनेच्या थकीत हप्त्यांबाबत निर्देश

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या महिलांचे थकीत हप्ते तातडीने वितरित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. नवीन लाभार्थी तसेच ई-केवायसी पूर्ण न झालेल्या आदिवासी भागातील महिलांच्या प्रश्नांबाबतही शासन सकारात्मक विचार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पीक विमा आणि वनउत्पादन खरेदीला प्राधान्य

पीक विमा योजनेत पूर्वी लागू असलेले ट्रिगर पुन्हा सुरू करण्याबाबत संबंधित विभागाने तपासणी करून निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच बाळ हिरड्याची आदिवासी विकास महामंडळामार्फत होणारी खरेदी पूर्ववत करण्याची कार्यवाही करावी आणि या उत्पादनाचा किमान आधारभूत दरामध्ये समावेश करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका

शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या दरमहा अडीच हजार रुपयांच्या मानधनात एक हजार रुपयांची वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

पेसा क्षेत्रातील गावांमध्ये कार्यरत मोबिलायझर महिलांचे मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने तपासणी करून कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. संबंधित ग्रामसभांशी चर्चा करून विद्यमान शासन निर्णयांचे एकत्रीकरण करावे आणि दीर्घकालीन विचारातून योग्य निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी सुचविले.

ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधन ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा करण्याऐवजी त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करण्याच्या मागणीवरही विभागाने तपासणी करून कार्यवाही करावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

बांधकाम कामगारांसाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजनेचा विचार

केंद्र शासनाच्या नवीन कामगार कायद्यानुसार बांधकाम कामगारांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे स्वरूप निश्चित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. बांधकाम कामगारांसाठी वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करणारी योजना सुरू करण्याबाबतही शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी वीजजोडणी आणि सौरपंपांच्या तक्रारींची चौकशी

वर्धा जिल्ह्यात कृषी पंपाच्या वीजजोडणीसाठी मागणीपत्र भरूनही जोडणी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांची तपासणी करून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सौरऊर्जेवर आधारित कृषी पंप सुरू केलेल्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचीही सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

देवस्थान, वक्फ आणि गायरान जमिनींच्या प्रश्नांवर चर्चा

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देवस्थान जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर शेतकऱ्यांची नावे नोंदविण्यासाठी राज्यस्तरावर माहिती संकलित करण्यात येत असल्याचे सांगितले. या विषयावर किसान सभेच्या प्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार आहे. संबंधित कायद्याच्या मसुदा समितीत किसान सभेच्या प्रतिनिधींना विशेष निमंत्रित म्हणून सहभागी करून घेतले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

इनाम जमिनी असलेल्या मुस्लिम कुटुंबांच्या सातबारा उताऱ्यावरील वक्फसंबंधित नोंदींबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. विभागीय आयुक्तांना अधिकार देण्यासंदर्भात अल्पसंख्याक विभागाची अधिसूचना प्राप्त झाल्यानंतर अर्जांवर निर्णय घेतला जाईल. तसेच गायरान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांमध्ये पात्रतेची कालमर्यादा निश्चित करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे पुन्हा विनंती करण्यात येईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव संतोष कुमार, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंग, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक लखमी गौतम, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, माजी आमदार जे. पी. गावित, अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, अध्यक्ष उमेश देशमुख आणि सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांच्यासह संबंधित अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.