योगी आदित्यनाथांचा कठोर निर्णय, रेमडेसिीवीरचा काळबाजार करणाऱ्यांवर उत्तर प्रदेशात रासुकाखाली कारवाई, संपत्तीही जप्त होणार|Yogi Adityanath's tough decision, action against those who blackmailed Remdesivir in Uttar Pradesh under Rasuka, property will also be confiscated

योगी आदित्यनाथांचा कठोर निर्णय, रेमडेसीवीरचा काळबाजार करणाऱ्यांवर उत्तर प्रदेशात रासुकाखाली कारवाई, संपत्तीही जप्त होणार

कोरोनाच्या काळात रुग्णांना लुटणाऱ्यांविरोधात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. उत्तर प्रदेशात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (सासुका) गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. त्याचबरोबर त्यांची संपत्तीही जप्त केली जाणार आहे. या प्रकरणी राज्यात पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.Yogi Adityanath’s tough decision, action against those who blackmailed Remdesivir in Uttar Pradesh under Rasuka, property will also be confiscated

विशेष प्रतिनिधी

लखनऊ : कोरोनाच्या काळात रुग्णांना लुटणाºयांविरोधात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. उत्तर प्रदेशात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (सासुका) गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.

त्याचबरोबर त्यांची संपत्तीही जप्त केली जाणार आहे. या प्रकरणी राज्यात पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.गेल्या महिन्यात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात आरोपींविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

तेव्हा योगी आदित्यनाथ धाय मोकलून रडले होते,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितली आठवण

काळाबाजार करताना हरयाणातील सचिन कुमार याच्यासह दोघांना अटक केली होती. त्यानंतर त्यांच्याकडील इंजेक्शनचा बनावट असल्याचंही निष्पन्न झालं होतं.

मिलिट्री इंटेलीजेंस लखनौच्या सूचनेनंतर उत्तर प्रदेश एसटीएफने स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करत तीन जणांना अटक केली होती. त्यांच्याकडू २६५ रेमडेसिवीर इंजेक्शन आढळून आले होते.

त्यानंतर या टोळीचा पदार्फाश झाला होता. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील आरोग्य स्थितीचा आढावा घेतला. पुढच्या महिन्यात राज्यात करोना लसीकरणाचा वेग वाढवण्यावर भर दिला जाईल.

राज्यातून करोनाची दुसरी लाट या महिन्याच्या शेवटी संपेल असा विश्वास त्यांनीी व्यक्त केला.राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम- १९८० हा कायदा देशाच्या सुरक्षेसाठी सरकारला अधिक बळ देणार कायदा आहे.

हा कायदा केंद्र आणि राज्य सरकारला कोणत्याही संशयित व्यक्तीला ताब्यात घेण्याचं अधिकार देतं. या कायद्यांतर्गत संशयित व्यक्तीला कोणत्याही आरोपाविना १२ महिने तुरुंगात ठेवण्याची तरतूद आहे.

तसेच व्यक्तिला आरोप निश्चित केल्याशिवायय १० दिवस तुरुंगात ठेवलं जाऊ शकतं. ताब्यात असलेली व्यक्ती उच्च न्यायालयाच्या सल्लागर मंडळासमोर आव्हान देऊ शकते. मात्र खटला सुरु असताना त्याला वकील नेमता येत नाही.