राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती होत नसल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरुध्द महाविकास आघाडीचे नेते आगपाखड करत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानेही याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात महाविकास आघाडी सरकारकडून या आमदारांच्या शिफारसींची कुठलीही यादी राजभवनाला मिळाली नसल्याचा धक्कादायक खुलासा माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत झाला आहे. The list of 12 MLAs appointed by the Governor list has not been sent to the Governor by the Mahavikas Aghadi government, revealed in the Right to Information Act.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती होत नसल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरुध्द महाविकास आघाडीचे नेते आगपाखड करत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानेही याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात महाविकास आघाडी सरकारकडून या आमदारांच्या शिफारसींची कुठलीही यादी राजभवनाला मिळाली नसल्याचा धक्कादायक खुलासा माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत झाला आहे.
विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यासाठी सरकारने राज्यपालांकडे सादर केलेल्या यादीची एक प्रत देण्यात यावी. या यादीबाबत सद्य:स्थितीची माहिती देण्यात यावी, अशी विनंती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपालांच्या सचिवालयाकडे केलेल्या अजार्तून केली होती. सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी या अर्जाला उत्तर देत कळविले की, राज्यपालनियुक्त सदस्यांची यादी माहिती अधिकारी (प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्धच झाली नसल्याने, आपणास आम्ही कुठलीही माहिती देऊ शकत नाही.
राज्यपालनियुक्त जागांवर आघाडी सरकारने नावे पाठवली असल्याचा दावा करण्यात आला होता. राजभवनाकडे याबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागितली असता, अशी कोणतीही यादी आली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यपालनियुक्त 12 जागांवर एकनाथ खडसे, आनंद शिंदे, उर्मिला मातोंडकर, सचिन सावंत यांच्यासह अनेक नेत्यांची नावे फक्त नावापुरतीच चर्चेला होती का, ही नावे खरच राजभवनाकडे पाठविण्यात आली होती का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App