विशेष प्रतिनिधी
सातारा : सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात उभारण्यात येत असलेल्या अदाणी समूहाच्या तारळी जलविद्युत तथा पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्पावरून सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची (NBWL) पूर्वपरवानगी नसताना बांधकाम सुरू केल्याचा ठपका ठेवत पाटण वनविभागाने या प्रकल्पाचे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, वनविभागाच्या या आदेशानंतरही प्रकल्पाचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू असल्याचे धरणग्रस्त चळवळीतील नेते डॉ. प्रशांत पन्हाळकर यांनी आज प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर निदर्शनास आणून दिले आहे. दुसरीकडे, सर्व वैधानिक मंजुरी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) परवानगीनेच काम सुरू केल्याचा दावा करत अदाणी समूहाने या नोटीसवर आपली बाजू स्पष्ट केली आहे.
प्रतिज्ञापत्रात प्रकल्पाचा खर्च 99 टक्क्यांनी कमी दाखवल्यावरून वाद
फेब्रुवारी 2025 मध्ये अदाणी समूहाने केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे तारळी प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर केला होता, त्या वेळी प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ₹5,675 कोटी इतका दाखवण्यात आला होता. त्यानुसार सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या संवर्धनासाठी खर्चाच्या 4 टक्के म्हणजेच ₹227 कोटी जमा करण्याचे आदेश विभागाने दिले होते. परंतु सप्टेंबर 2026 मध्ये राज्याच्या वनविभागाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हा खर्च तब्बल 99 टक्क्यांनी कमी करत ₹56.75 कोटी दाखवला गेला. परिणामी व्याघ्र संवर्धनासाठी भरायची 4 टक्के रक्कमही ₹2.27 कोटींवर आली आणि त्यातील 1 टक्का म्हणजेच ₹56.75 लाख भरण्यात आले. यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण विभागाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यावर स्पष्टीकरण देताना ₹56 लाख हा केवळ सर्वेक्षणाचा खर्च असून ही जमीन संवेदनशील वनक्षेत्रात येत नसल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
गडचिरोलीत ‘जनजातीय गौरव दिवसा’चा भव्य सोहळा; गडचिरोली 100 टक्के नक्षलमुक्त होऊन ‘स्टील सिटी’ म्हणून पुढे येत आहे: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
पाटण वनविभागाची कठोर कारवाई आणि कारणे दाखवा नोटीस
वनविभागाच्या तपासणीत राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वमान्यता नसल्याचे समोर आल्यानंतर पाटणचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर. एस. नलवडे यांनी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 आणि महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम 1964 नुसार कठोर पावले उचलली आहेत. त्यांनी प्रकल्पाच्या अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्यांना काम बंदची नोटीस बजावली असून, राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची रीतसर पूर्वपरवानगी मिळेपर्यंत तारळी प्रकल्पाचे सर्व काम तात्काळ थांबवावे असे बजावले आहे. तसेच पूर्वपरवानगी नसताना कोणाच्या अधिकारात आणि कशाच्या आधारे काम सुरू केले याचा लेखी खुलासा, आणि वृक्षतोडीसंदर्भात सक्षम प्राधिकाऱ्यांची परवानगी घेतल्याची कागदपत्रे व नकाशे नोटीस मिळाल्यापासून 3 दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुदतीत समाधानकारक खुलासा न झाल्यास दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा वनविभागाने दिला आहे. यापूर्वी अभिनेते सयाजी शिंदे आणि सामाजिक कार्यकर्ते विवेकानंद पाटील यांनीही या प्रकल्पाची पाहणी करून उत्खनन, वृक्षतोड आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत आक्षेप नोंदवला होता.
बंदीनंतरही काम सुरू असल्याचा आरोप आणि अदाणी समूहाचा बचाव
वनविभागाने काम बंद करण्याचे आदेश दिल्यानंतर धरणग्रस्त चळवळीतील नेते डॉ. प्रशांत पन्हाळकर यांनी आज तारळी धरण परिसरात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली असता अदाणी प्रकल्पाचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू असल्याचे त्यांना दिसून आले आणि त्यांनी या कामाचा व्हिडिओदेखील तयार केला आहे. दरम्यान, वनविभागाच्या नोटीसवर उत्तर देताना अदाणी समूहाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. प्रकल्पाचा कोणताही भाग अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रात येत नाही आणि यात वनजमिनीचा समावेश नसल्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र 23 जानेवारी 2024 रोजीच मिळाले असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. तसेच 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी पर्यावरणीय मंजुरी (EC) आणि 7 एप्रिल 2025 रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून स्थापना संमती (CTE) मिळाल्यानंतरच बांधकाम सुरू केल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या शिफारशीनंतर संपूर्ण प्रकल्प खर्चासाठीचा मंजुरी प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठवण्यात आला असून तो सध्या विचाराधीन असल्याचे अदाणी समूहाने सांगितले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App