विशेष प्रतिनिधी
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभाराविरोधात पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला रविवारी (११ ऑक्टोबर) महत्त्वाचे वळण मिळाले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सरकार विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले. मात्र, या संवादादरम्यान त्यांनी आपल्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीचा उल्लेख करत केलेल्या वक्तव्यामुळे राजकीय चर्चांना सुरुवात झाली आहे. त्यांच्या विधानाचा रोख काँग्रेस आमदार विश्वजित कदम यांच्याकडे होता का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. Vishwajeet Kadam
‘माझा अभ्यास कमी आहे. मी भारती विद्यापीठात शिकलो नाही, मी गरीबासारखा साताऱ्यात शिकलो. त्यामुळे माझ्यावर काही टीका करू नका,’ असे शिवेंद्रराजे भोसले विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना म्हणाले. त्यांच्या या विधानातील भारती विद्यापीठाच्या उल्लेखामुळे त्याचा संबंध विश्वजित कदम यांच्याशी जोडला जात आहे. मात्र, शिवेंद्रराजे यांनी आपल्या वक्तव्यात कदम यांचे नाव घेतलेले नाही. त्यामुळे हा अप्रत्यक्ष टोला होता की केवळ आपल्या शिक्षणाविषयी केलेली टिप्पणी, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
भारती विद्यापीठाच्या उल्लेखाने चर्चेला उधाण
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला विविध राजकीय पक्षांतील नेत्यांनी पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेस आमदार विश्वजित कदम यांनीही आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला होता. उपोषणादरम्यान काही विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर कदम यांच्या उपस्थितीत दूध स्वीकारले होते.
या पार्श्वभूमीवर शिवेंद्रराजे यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना भारती विद्यापीठाचा उल्लेख केल्याने त्यांच्या वक्तव्याचे वेगवेगळे अर्थ लावले जात आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान राजकीय चर्चेचा नवा मुद्दा समोर आला आहे. तथापि, या विधानामागे नेमका कोणता संदर्भ होता, हे स्पष्ट झालेले नाही.
विद्यार्थिनींची घोषणाबाजी; शिवेंद्रराजेंचे शांततेचे आवाहन
शिवेंद्रराजे भोसले आंदोलनस्थळी पोहोचले असता काही विद्यार्थिनींनी घोषणाबाजी केली. त्यानंतर त्यांनी विद्यार्थ्यांना शांततेचे आवाहन करत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि आवश्यक घटनात्मक व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे असून, त्यावर राजकारण करण्याऐवजी सर्वांनी एकत्र येऊन मार्ग काढण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली. आंदोलनातील मागण्या मार्गी लावण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचा विश्वास त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला.
रोहित पवारांकडे मागण्यांचा मसुदा सुपूर्द
आंदोलनावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आमदार रोहित पवार आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर सरकारच्या वतीने तयार करण्यात आलेला मागण्यांचा मसुदा रोहित पवार यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. पवार यांनी हा मसुदा विद्यार्थ्यांसमोर वाचून दाखवला.
या मसुद्यात एमपीएससीच्या कामकाजातील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करणे, परीक्षांमधील अनियमिततेची तपासणी करणे, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे आणि आगामी भरती प्रक्रियेतील पदसंख्या वाढविणे अशा मुद्द्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र, विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी असलेल्या एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याचा उल्लेख मसुद्यात नसल्याने रोहित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू असली, तरी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा अद्याप कायम असल्याचे स्पष्ट झाले.
चौकशी समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे?
एमपीएससीच्या कामकाजातील त्रुटी आणि कथित पेपरफुटी प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याबाबत सरकारकडून हालचाली सुरू आहेत. या समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सोपविण्यात येणार असल्याचे शिवेंद्रराजे यांनी सांगितले.
परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची तपासणी करून भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा विचार या चौकशीत केला जाण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, समितीची अंतिम रचना, अधिकारक्षेत्र आणि कामकाजाची व्याप्ती याबाबत अधिकृत आदेशातून स्पष्टता येणे आवश्यक आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील १,६०० पदांची मागणी
भरती प्रक्रियेबाबत माहिती देताना शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील १,६०० पदांची मागणी गेल्या १५ दिवसांत एमपीएससीकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगितले. ही एका विभागातील पदांची मागणी असून, इतर विभागांमधील रिक्त पदांबाबतही कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि भरती प्रक्रियेला गती मिळावी, यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, संबंधित पदांची भरती कधी होणार आणि इतर विभागांतील रिक्त पदांची संख्या किती आहे, याबाबत अधिकृत तपशील समोर येणे बाकी आहे.
विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा; राजीनाम्याचा पेच कायम
आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतही सरकारकडून सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आली. मात्र, त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
दुसरीकडे, एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्यासाठी घटनात्मक प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असल्याची भूमिका सरकारकडून मांडण्यात आली आहे. तर अध्यक्षांच्या राजीनाम्याशिवाय आंदोलनातील प्रमुख प्रश्न सुटणार नसल्याचे रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे चौकशी समिती, भरती प्रक्रियेबाबतची आश्वासने आणि विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या घोषणेनंतरही आंदोलन मागे घेतले जाणार का, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार आणि आंदोलकांमध्ये पुढील चर्चा होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, आंदोलनातील मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या ‘भारती विद्यापीठात शिकलो नाही’ या वक्तव्यामुळे राजकीय चर्चेला नवा विषय मिळाला आहे. त्यांच्या विधानाचा विश्वजित कदम यांच्याशी संबंध जोडला जात असला, तरी त्यामागील नेमका संदर्भ अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App