विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पना, संशोधन आणि उद्योजकतेला थेट उद्योग व बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी राज्यात सक्षम इन्क्युबेशन यंत्रणा उभारण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्यात येत आहे. राज्याची स्टार्टअप परिसंस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी इन्क्युबेशन सेंटर तसेच स्टार्टअपसाठी राज्यस्तरीय धोरण निश्चित करण्याचे काम सुरू असून, या प्रक्रियेला गती देण्यात येत असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली. Chandrakant Patil
या संदर्भात मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मुंबई विद्यापीठ आणि शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या तसेच प्रस्तावित इन्क्युबेशन यंत्रणांचा आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे, संशोधनाचे व्यावसायिकीकरण करणे आणि त्यातून नव्या स्टार्टअपची निर्मिती करण्याबाबतही सविस्तर चर्चा झाली.
या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक तथा तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, उपसचिव अमोल मुत्याल, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू रविंद्र कुलकर्णी, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूरचे कुलगुरू डॉ. राजनीश कामत यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, राज्यातील विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, उद्योग क्षेत्र आणि नवउद्योजक यांच्यात अधिक प्रभावी समन्वय निर्माण करून महाराष्ट्रातील युवा शक्ती आणि त्यांच्या नवकल्पनांना उद्योगाभिमुख दिशा देण्याचा प्रयत्न या धोरणातून केला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांना प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी सक्षम इन्क्युबेशन परिसंस्था उभारल्यास राज्यात मोठ्या प्रमाणावर नवउद्योग आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
महाराष्ट्राला देशातील आघाडीचे स्टार्टअप हब बनविण्याच्या उद्दिष्टाला या राज्यस्तरीय धोरणामुळे बळ मिळणार आहे. युवा नवकल्पकांना संशोधनापासून उद्योगनिर्मितीपर्यंत आवश्यक ते सर्व प्रकारचे पाठबळ देण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांच्या कल्पना आणि संशोधन केवळ शैक्षणिक स्तरावर मर्यादित न राहता त्यांचे व्यवसाय, स्टार्टअप आणि उद्योगांमध्ये रूपांतर व्हावे, यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, उद्योगांशी समन्वय आणि संस्थात्मक पाठबळ उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
विद्यापीठांमध्ये सक्षम आणि परिणामकारक इन्क्युबेशन व्यवस्था उभारणे, नव्या उद्योजकांना घडविणे, विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पनांना योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, रोजगारनिर्मितीला चालना देणे आणि नवउद्योगांना बाजारपेठेशी जोडणे, या उद्देशाने राज्यस्तरीय धोरणाची रूपरेषा अधिक प्रभावी करण्याबाबत बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App