ओबीसी आरक्षणावर तडजोड नको; छगन भुजबळांचा सरकारला इशारा

By, wankhadepravin - September 5, 2026 10:00:04

0

हक्कांवर गदा आणली तर रस्त्यावर उतरू’; जात पडताळणी समितीवर राजकीय दबाव न आणण्याची मागणी Chhagan Bhujbal

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागण्या मान्य करताना ओबीसी आरक्षणाशी कोणतीही तडजोड करू नये, अशी ठाम भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडली आहे. ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारे निर्णय घेतले किंवा त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले, तर सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशाराही भुजबळ यांनी दिला.

मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर सरकारकडून सुरू असलेल्या हालचालींवर भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली. जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेबाबत महायुतीतील काही मंत्री आणि आमदारांनी घेतलेल्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

जात पडताळणी समिती ही कायदेशीर प्रक्रिया राबवणारी महत्त्वाची संस्था असून, तिच्यावर कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव आणू नये, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली. मुंबईतील चार नगरसेवकांची जात वैधता प्रमाणपत्रे रद्द झाल्यामुळे त्यांना पद गमवावे लागले. अशा परिस्थितीत समितीने रद्द केलेली प्रमाणपत्रे राजकीय दबावाखाली पुन्हा दुरुस्त केली जाणार का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

पुण्यानंतर नागपुरातही ‘डीजे’मुक्त गणेशोत्सवाची मागणी; संदीप जोशींचा पुढाकार, नागरिकांकडून स्वाक्षऱ्या घेणार

कुणबी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सादर केल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार होत असल्याच्या आरोपांवरही भुजबळ यांनी सरकारला सावध केले. बदललेली किंवा संशयास्पद कागदपत्रे सरकार स्वीकारणार का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच ओबीसी समाजाच्या राजकीय ताकदीकडे दुर्लक्ष करणे महायुतीला भविष्यात महागात पडू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.

दरम्यान, मराठा समाजासाठीच्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ७५० कोटी रुपये देण्यात आले, तर ओबीसी कल्याणासाठी केवळ ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचा दावा भुजबळ यांनी केला. या कथित असमानतेच्या निषेधार्थ आपण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतून बाहेर पडलो होतो, असे त्यांनी सांगितले.

मराठा-कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याच्या मागणीवरही भुजबळ यांनी भूमिका स्पष्ट केली. एका समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले, तर प्रत्येक समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी पुढे येईल, असे ते म्हणाले. ओबीसी आरक्षण आणि हक्कांच्या मुद्द्यावर आपण कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.