Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने भोजशाळेला लागून असलेली जमीन नमाजासाठी दिली; म्हटले- धार्मिक अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही

By, wankhadepravin - August 1, 2026 08:30:49

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली :Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यात भोजशाळेशेजारील जमीन मुस्लिम समाजाला नमाजसाठी दिली आहे. येथे दर शुक्रवारी दुपारी 1 ते 3 वाजेपर्यंत नमाज अदा करता येईल.Supreme Court

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, या भूखंडापर्यंत पोहोचण्यासाठी वेगळा मार्ग आहे आणि तो वादग्रस्त भोजशाळा परिसराच्या अगदी जवळ आहे. त्यामुळे हे नमाजसाठी योग्य ठिकाण आहे.Supreme Court

न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला येथे आवश्यक व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या मागील आदेशानंतर प्रशासनाने सुमारे 2 किलोमीटर दूर जागा निश्चित केली होती, जिथे मुस्लिमांनी नमाज अदा करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर याचिका दाखल करण्यात आली होती.Supreme Court

Say No to Drugs : ड्रग फ्री मुंबईसाठी प्रत्येक घटकाचा सहभाग आवश्यक; छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गनिमी कावा वापरून करणार ब्रँडचे जाळे उद्ध्वस्त!!

CJI म्हणाले- ‘यलो साइट’ नमाजसाठी योग्य आहे.

सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नकाशात दाखवलेल्या ‘यलो साइट’कडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने सांगितले की, या जागेपर्यंत स्वतंत्र आणि वेगळा मार्ग आहे. ही जागा वादग्रस्त परिसराला लागून आहे. मुस्लिम पक्षानेही याच जागेवर सहमती दर्शवली. त्यानंतर न्यायालयाने हीच जागा नमाजासाठी योग्य मानली.

भोजशाळा परिसराच्या मागे, लाकडी पीठाजवळ, सर्वेक्षण क्रमांक ५९६ ची जमीन उपलब्ध आहे. ही जागा परिसराच्या मागील बाजूस उजवीकडे असलेल्या पर्यायी बाहेर पडण्याच्या मार्गाच्या अगदी समोर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शुक्रवारची नमाज केवळ याच जागेवर अदा केली जाईल. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ ऑगस्ट रोजी होईल.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची म्हणाले – धार्मिक अधिकार रोखले जाऊ शकत नाहीत

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची म्हणाले, धार्मिक अधिकार अस्तित्वात आहेत. कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे राज्याचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. केवळ कायदा व सुव्यवस्थेच्या भीतीपोटी लोकांचे धार्मिक अधिकार रोखले जाऊ शकत नाहीत. कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, जर भविष्यात दोन्ही पक्ष आपापसात सहमतीने दुसरे योग्य स्थान निश्चित करतील, तर त्यावरही कोणतीही बंदी नसेल. हा आदेश मुस्लिम पक्षाच्या त्या याचिकेवर आला आहे, ज्यात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शुक्रवारच्या नमाजासाठी भोजशाळेजवळ पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, त्यांनी कोणताही नवीन आदेश दिलेला नाही. न्यायालयाने फक्त आपल्या पूर्वीच्या अंतरिम आदेशाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. आधी न्यायालयाने भोजशाळेजवळ पर्यायी जागा देण्यास सांगितले होते, आता ती जागा निश्चित करण्यात आली आहे.

कलेक्टरांनी जी जमीन दिली होती, ती खूप दूर आहे- मुस्लिम पक्ष

सुनावणीदरम्यान मुस्लिम पक्षाने सांगितले की, कलेक्टरने जी जमीन दिली होती, ती भोजशाळेजवळ नाही. गुगल मॅपनुसार ती जागा रस्तेमार्गाने सुमारे 1.3 किलोमीटर आणि सरळ अंतराने सुमारे 900 मीटर दूर आहे. त्यामुळे याला न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन मानले जाऊ शकत नाही.

मुस्लिम पक्षाने न्यायालयात नकाशा सादर करून चार पर्यायी जागा सुचवल्या. यापैकी बहुतेक जमीन दर्गा किंवा वक्फची होती. मुतवल्लीकडूनही या जमिनींच्या वापराबाबत कोणतीही हरकत घेण्यात आली नाही.

सरकारने वादावर जास्त युक्तिवाद केला नाही

मध्य प्रदेश सरकारने सुनावणीदरम्यान अधिकारांच्या वादावर जास्त युक्तिवाद केला नाही. सरकारचा मुख्य भर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यावर होता. राज्य सरकारने असेही सांगितले की, गरज पडल्यास दोन्ही पक्षांना मान्य असलेली कोणतीही खासगी जमीन शोधण्याचा प्रयत्नही केला जाईल.