Priyank Kharge काँग्रेस नेते प्रियांक खरगे यांना न्यायालयाचा दणका; संघ ही निश्चित आणि ओळखण्यायोग्य संस्था; अब्रुकसानीच्या खटल्यात बंगळुरू न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय!!

काँग्रेस नेते प्रियांक खरगे यांना न्यायालयाचा दणका; संघ ही निश्चित आणि ओळखण्यायोग्य संस्था; अब्रुकसानीच्या खटल्यात बंगळुरू न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय!!

विशेष प्रतिनिधी

बंगळुरू : कर्नाटकचे गृहमंत्री आणि काँग्रेस नेते प्रियांक खर्गे यांना विशेष न्यायालयाने मोठा झटका दिला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) एका स्वयंसेवकाने दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या (Defamation) खटल्यात न्यायालयाने प्रियांक खर्गे आणि मोहम्मद हॅरिस नलापाद यांना अधिकृत समन्स बजावले असून २१ जुलै २०२६ रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. Priyank Kharge

कोर्टाने खर्गेंचा युक्तिवाद का फेटाळला??

प्रियांक खर्गे यांनी “आरएसएस ही नोंदणीकृत संस्था नाही आणि तिच्याकडे कोणतीही अधिकृत सदस्य यादी नाही, त्यामुळे संघाचा कोणताही कार्यकर्ता मानहानीचा खटला भरू शकत नाही,” असा तांत्रिक युक्तिवाद केला होता.

महाराष्ट्रात ब्लॉकचेन – एआयच्या मदतीने जात पडताळणी; आदिवासी विकासाला नवी गती!!

विशेष न्यायाधीश संदीप पाटील यांनी हा युक्तिवाद फेटाळताना महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविले :

ओळखण्यायोग्य संस्था : सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या आधीच्या निकालांचे दाखले देत कोर्टाने स्पष्ट केले की, “आरएसएस ही एक निश्चित, निर्धारित आणि ओळखण्यायोग्य संस्था (Identifiable Body) आहे.” त्यामुळे तिच्यावर केलेली आक्षेपार्ह टिप्पणी ही तिच्या सदस्यांची मानहानी ठरते.

दुटप्पी भूमिका चालणार नाही : “आरोपी एका बाजूला जाहीर विधानांमध्ये आरएसएस आणि स्वयंसेवकांचा उल्लेख करून टीका करतात आणि खटला चालवण्याची वेळ आल्यावर ‘त्यांचे सदस्य अस्तित्वातच नाहीत’ असा दुटप्पी युक्तिवाद करू शकत नाहीत.”

कायद्याचा नियम : भारतीय न्याय संहितेनुसार (BNS) एखाद्या समूहाची मानहानी झाल्यास खटला दाखल करण्यासाठी औपचारिक नोंदणी किंवा दस्तऐवजांची सक्ती नसते.

ऑक्टोबर २०२५ मध्ये प्रियांक खर्गे यांनी सरकारी शाळा आणि मैदानांवर संघाच्या उपक्रमांना बंदी घालण्याची मागणी करणारे पत्र लिहून ते सोशल मीडियावर प्रसारित केले होते. याविरोधात संघ स्वयंसेवक ए. तेजस यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरून न्यायालयाने प्रियांक खर्गे आणि मोहम्मद हॅरिस नालपाद या दोघांना फटकारले आणि २१ जुलै २०२६ रोजी खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.