NCERT : NCERTने नववीच्या समाजशास्त्रातून संविधानाची प्रस्तावना हटवली; समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्दांचाही उल्लेख नाही; आणीबाणीवर स्वतंत्र विभाग जोडला

By, wankhadepravin - June 27, 2026 04:00:55

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : NCERT NCERT ने नववीच्या सामाजिक विज्ञानच्या पुस्तकातून संविधानाची प्रस्तावना काढून टाकली आहे. याशिवाय सोशलिस्ट (समाजवादी) आणि सेक्युलर (धर्मनिरपेक्ष) या शब्दांचाही उल्लेख नाही. पुस्तकात आणीबाणीवर एक वेगळा विभाग जोडला आहे.NCERT

ही माहिती गुरुवारी समोर आली. पुस्तकातील ‘अंडरस्टँडिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड’ या प्रकरणात आणीबाणीला लोकशाहीसमोर आलेल्या सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक म्हटले आहे.NCERT

तथापि, यात संविधानाची चर्चा त्याच्या निर्मिती, लोकशाही संस्था आणि मूलभूत अधिकारांच्या माध्यमातून केली आहे, परंतु सार्वभौम (संप्रभुता), ‘समाजवादी’ (समाजवादी), ‘धर्मनिरपेक्ष’ (पंथनिरपेक्ष/धर्मनिरपेक्ष), ‘लोकशाही’ (लोकतांत्रिक) आणि ‘गणराज्य’ (गणराज्य) यांसारख्या शब्दांबद्दल माहिती दिलेली नाही.NCERT

नागपूर मेट्रो टप्पा – 2 चा विस्तार आणि मुंबईच्या सावरकर सागरी सेतू – वांद्रे किल्ला कनेक्टरला फडणवीस सरकारची मान्यता!!

जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाचाही उल्लेख

9वीच्या पुस्तकात लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या भूमिकेचेही सविस्तर वर्णन केले आहे. यात म्हटले आहे की, त्यांनी विद्यार्थी आणि सामान्य लोकांना संघटित केले आणि बिहार तसेच गुजरातमध्ये मोठी जनआंदोलने उभी राहिली.

पुस्तकानुसार, 1977 मध्ये आणीबाणी संपल्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. जनतेने मतदानाच्या माध्यमातून आपले मत व्यक्त केले आणि सत्ताधारी सरकार निवडणूक हरले. पुस्तकात याला भारतीय लोकशाहीच्या बळकटीचे उदाहरण म्हटले आहे.

पुस्तकात लिहिले आहे- इंदिरा सरकारच्या विरोधात लोकांमध्ये नाराजी वाढली

पुस्तकात लिहिले आहे की, 1970 च्या दशकाच्या सुरुवातीला इंदिरा गांधी सरकारच्या विरोधात लोकांमध्ये नाराजी वाढत होती. बेरोजगारी, महागाई आणि गैरव्यवस्थापनाच्या आरोपांमुळे अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली. त्यानंतर जून 1975 मध्ये अंतर्गत अशांततेच्या आधारावर राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यात आली.

पुस्तकानुसार, या काळात बहुतेक मूलभूत अधिकार निलंबित करण्यात आले, प्रेसवर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली आणि अनेक राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. पुस्तकात म्हटले आहे की, या काळात लोकशाही संस्थांवर दबाव वाढला आणि लोकांचे स्वातंत्र्य मर्यादित झाले.

लोकशाहीसमोरील इतर आव्हानेही समाविष्ट

आणीबाणीव्यतिरिक्त, पुस्तकात लोकशाहीसमोरील इतर आव्हानांवरही चर्चा केली आहे. यामध्ये फेक न्यूज, चुकीची माहिती, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे, नियमांचे उल्लंघन, गरिबी, प्रादेशिकता, सामाजिक भेदभाव आणि लैंगिक असमानता यांचा समावेश आहे.

NCERT ने प्रथमच ‘डेमोक्रेसी अँड यू’ नावाचा नवीन विभाग जोडला आहे. याचा उद्देश विद्यार्थ्यांना लोकशाही प्रक्रियेतील त्यांची भूमिका समजावून सांगणे हा आहे.

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात आणीबाणीच्या वेळी केलेल्या 42व्या संविधान दुरुस्ती (1976) द्वारे भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘सेक्युलर’ (पंथनिरपेक्ष), ‘सोशलिस्ट’ (समाजवादी) आणि ‘इंटीग्रिटी’ (अखंडता) हे शब्द जोडले गेले होते.

पुस्तकात भारताच्या लोकशाही परंपरा आणि संस्थांवरही विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. यात असे म्हटले आहे की भारतात लोकशाही विचार आणि सहभागाची परंपरा खूप जुनी आहे. माध्यमांच्या भूमिकेवरही एक वेगळा विभाग दिला आहे. पुस्तकात माध्यमांना लोकशाहीचा ‘चौथा स्तंभ’ म्हटले आहे आणि असे म्हटले आहे की ते जनतेचा आवाज उठवण्यात आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावते.

एनसीईआरटीच्या पुस्तकात निवडणूक आयोगाचे कौतुक

इयत्ता 9वीच्या सामाजिक विज्ञान पुस्तकात देशाच्या निवडणूक आयोगाचे (ECI) देखील कौतुक केले आहे. पुस्तकात म्हटले आहे की भारतात निवडणुका घेणे हे जगातील सर्वात मोठ्या कामांपैकी एक आहे. तरीही, निवडणूक आयोग निष्पक्ष निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न करतो.

नवीन पुस्तक ‘अंडरस्टँडिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड- पार्ट 1’ च्या ‘इलेक्शन्स’ (निवडणुका) या प्रकरणात सांगितले आहे की 2024 मध्ये देशात 96.8 कोटींहून अधिक मतदार होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निवडणुका घेणे सोपे नाही, कारण देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थिती भिन्न आहे.

पुस्तकात म्हटले आहे की इतक्या मोठ्या देशात निवडणुका घेणे हे स्वतःच एक आव्हान आहे. याशिवाय, फेक न्यूज (बनावट बातम्या), चुकीची माहिती पसरवणे आणि मतदारांना धमकावणे यांसारख्या समस्या देखील समोर येतात. यावर मात करण्यासाठी निवडणूक आयोग RPA कायदा, आदर्श आचारसंहिता, EVM, VVPAT आणि मतदार जनजागृती मोहिमांचा वापर करतो.

पुस्तकात म्हटले आहे की फक्त निवडणूक आयोगाचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. निष्पक्ष निवडणुकांसाठी लोकांची जागरूकता आणि सहभाग देखील आवश्यक आहे. नागरिक जितके सतर्क राहतील, लोकशाही तितकी मजबूत होईल.

प्रकरणात म्हटले आहे की, राजकीय पक्ष लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग आहेत. ते लोकांसमोर वेगवेगळ्या नीती आणि योजना ठेवतात, ज्यामुळे मतदार आपल्या पसंतीचा निर्णय घेऊ शकतात. विद्यार्थ्यांना 1977 ते 2024 पर्यंत झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये विजयी झालेल्या युतींचा अभ्यास करण्यासही सांगितले आहे.