वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : भारतीय भांडवली बाजारात खळबळ उडवणारी मोठी कारवाई करत भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) देशातील आघाडीची सुवर्ण शुद्धीकरण आणि दागिने निर्यात कंपनी असलेल्या Rajesh Exports विरोधात कठोर पावले उचलली आहेत. कंपनीने तब्बल १५.१५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष नोंदवत सेबीने कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राजेश मेहता यांच्यावर निर्बंध लादले आहेत.
१५.१५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल संशयाच्या भोवऱ्यात
सेबीच्या प्राथमिक तपासानुसार, आर्थिक वर्ष २०२१ ते २०२५ या कालावधीत कंपनीच्या एकूण महसुलापैकी जवळपास ९९.८ टक्के महसूल चुकीच्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या पद्धतीने सादर करण्यात आला असण्याची शक्यता आहे. विशेषतः परदेशातील उपकंपन्यांशी संबंधित महसुलाच्या आकडेवारीत मोठ्या तफावती आढळल्याचा दावा सेबीने केला आहे.
राजेश मेहता यांच्यावर व्यवहारबंदी
या प्रकरणात सेबीने अंतरिम आदेश जारी करत राजेश मेहता यांना कंपनीच्या समभागांमध्ये खरेदी-विक्री किंवा इतर कोणतेही व्यवहार करण्यास मनाई केली आहे. तसेच कंपनीला तपास यंत्रणांशी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
परदेशी उपकंपन्यांच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह
सेबीच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीच्या स्वित्झर्लंडस्थित उपकंपनीसह काही परदेशी संस्थांच्या आर्थिक तपशीलांचा योग्य खुलासा करण्यात आला नाही. याच संस्थांकडून समूहाच्या महसुलाचा मोठा हिस्सा येत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र उपलब्ध कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीत मोठी विसंगती आढळल्याचे सेबीचे म्हणणे आहे.
फॉरेन्सिक तपासाचे आदेश
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी सेबीने नव्याने न्यायवैद्यकीय आर्थिक लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वीचा तपास कंपनीच्या अपुऱ्या सहकार्यामुळे पूर्ण होऊ शकला नसल्याचेही नियामक संस्थेने नमूद केले आहे.
शेअर बाजारात मोठी घसरण
सेबीच्या कारवाईची माहिती समोर आल्यानंतर कंपनीच्या समभागांवर मोठा दबाव निर्माण झाला. गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याने समभागाला खालच्या सर्किटचा फटका बसला. कंपनीच्या आर्थिक विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याने बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे.
कंपनीने आरोप फेटाळले
दरम्यान, राजेश एक्स्पोर्ट्सने सेबीचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. कंपनीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात सर्व आर्थिक खुलासे योग्य असल्याचा दावा केला आहे. सेबीने एकत्रित महसूल आणि स्वतंत्र महसूल यामध्ये गोंधळ केल्याचा आरोप कंपनीने केला असून अंतिम सुनावणीत आपली बाजू मांडणार असल्याचे सांगितले आहे.
भारतीय कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठ्या प्रकरणांपैकी एक?
जर सेबीचे आरोप तपासात सिद्ध झाले, तर हे प्रकरण भारताच्या कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांपैकी एक ठरू शकते. तब्बल १५.१५ लाख कोटी रुपयांच्या कथित महसूल फुगवट्यामुळे गुंतवणूकदार, लेखापरीक्षक आणि नियामक यंत्रणांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
आता सर्वांचे लक्ष अंतिम तपास अहवालाकडे
सध्या हे आरोप प्राथमिक स्वरूपाचे असून तपास सुरू आहे. कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अंतिम तपास अहवाल आणि सेबीच्या पुढील कारवाईकडे संपूर्ण उद्योगजगत आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App