Railway Ministry Gate : भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेनची पहिली झलक; रेल्वे मंत्रालयाच्या गेटवर लावले चित्र; या वर्षी गुजरातमध्ये सुरत-बिलिमोरा दरम्यान धावण्याची अपेक्षा

By, Pravin Wankhade - May 19, 2026 05:00:08

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Railway Ministry Gate भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनची पहिली झलक सोमवारी समोर आली आहे. दिल्लीतील रेल्वे मंत्रालयाच्या गेट क्रमांक 4 वर मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे (MAHSR) चा फोटो लावण्यात आला आहे.Railway Ministry Gate

रेल्वे मंत्रालयाने विश्वास व्यक्त केला आहे की, याच वर्षी गुजरातच्या सुरत आणि बिलिमोरा दरम्यान (सुमारे 50 किमी) देशातील पहिली बुलेट ट्रेन चालवली जाऊ शकते.Railway Ministry Gate

एएनआय (ANI) नुसार, 508 किमी लांबीचा मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प जपान सरकारच्या तांत्रिक आणि आर्थिक मदतीने तयार होत आहे. हा प्रकल्प गुजरात, महाराष्ट्र आणि दादरा व नगर हवेलीमधून जाईल.Railway Ministry Gate

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री फेलोशिपसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; प्रशासनाच्या बरोबर काम करायची मोठी संधी

यामध्ये मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सुरत, भरुच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद आणि साबरमतीसह 12 स्थानके (स्टेशन) तयार केली जात आहेत.

बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील 12 पैकी 8 स्थानकांचे काम पूर्ण

रेल्वे मंत्रालयाने सांगितले की, प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या 12 पैकी 8 स्थानकांच्या पायाभरणीचे काम पूर्ण झाले आहे. यामध्ये वापी, बिलिमोरा, सुरत, भरुच, आनंद, वडोदरा, अहमदाबाद आणि साबरमती यांचा समावेश आहे. 17 नदी पूल पूर्ण झाले आहेत, तर नर्मदा, माही, तापी आणि साबरमती यांसारख्या 4 मोठ्या नद्यांवरील पुलाचे काम वेगाने सुरू आहे.

महाराष्ट्रामध्येही 4 नदी पुलांवर काम सुरू आहे. रेल्वे डेपोच्या कामाबद्दल बोलायचे झाल्यास, ठाणे, सुरत आणि साबरमती येथे डेपो वेगाने बांधले जात आहेत. मुंबईतील वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) मध्ये सिव्हिल वर्क चांगले सुरू आहे. येथे उत्खननाचे 91% काम पूर्ण झाले आहे आणि बेसमेंट स्लॅबचे काम लेव्हल-4 पर्यंत 100% पूर्ण झाले आहे.

रेल्वे मार्गात अंडर-सी बोगदा देखील

या प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा भाग अंडर-सी बोगदा देखील आहे. सुमारे 21 किमी लांबीच्या या बोगद्याचे काम सुरू झाले आहे. यापैकी महाराष्ट्रातील घणसोली आणि शिलफाटा दरम्यान 4.8 किमी बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

यामध्ये 16 किमी बोगदा टनेल बोरिंग मशीनद्वारे आणि उर्वरित 5 किमी बोगदा न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग पद्धतीनुसार बांधला जात आहे. यामध्ये ठाणे खाडीखालील 7 किलोमीटर लांबीचा सागरी बोगदा देखील समाविष्ट आहे.

मंत्रालयाच्या मते, या प्रकल्पामुळे देशात हाय-स्पीड रेल्वेसाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि अनुभव विकसित होईल. यामध्ये ट्रॅक बांधकाम, प्रगत सिग्नलिंग, ट्रेन बांधकाम आणि देखभाल यांसारख्या क्षमतांचा समावेश आहे. यामुळे भविष्यात असे आणखी कॉरिडॉर तयार करण्यास मदत होईल.

जपानमध्ये कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणही सुरू आहे, 2030 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होईल

NHSRCL ने जपानी एजन्सींसोबत मिळून हाय स्पीड रेल कोअर स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम सुरू केला आहे. नुकतेच प्रशिक्षणासाठी 14 ज्युनियर मॅनेजर जपानला पाठवण्यात आले होते.

या प्रकल्पाचा खर्च सुरुवातीला 1.08 लाख कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला होता. हा वाढून 1.6 लाख कोटी ते 2 लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान जाऊ शकतो. संपूर्ण प्रकल्प 2030 पर्यंत तयार होण्याची अपेक्षा आहे.

NHSRCL चे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक कुमार गुप्ता सांगतात की, बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति तास वेगाने धावेल. यामुळे मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यानचा प्रवास दोन ते अडीच तासांत पूर्ण होईल.

बुलेट ट्रेनमध्ये भूकंपासाठी वॉर्निंग सिस्टिम

बुलेट ट्रेनमध्ये पहिल्यांदाच भूकंपाची चेतावणी देणारी प्रणाली (अर्थक्वेक वॉर्निंग सिस्टम) बसवली जात आहे. ही प्रणाली जपानी तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. भूकंप आल्यास ही प्रणाली त्वरित वीजपुरवठा खंडित करेल. वीज बंद होताच ट्रेनमध्ये आपत्कालीन ब्रेक लागतील आणि ट्रेन तिथेच थांबेल.

या प्रणाली अंतर्गत एकूण 28 सिस्मॉमीटर (भूकंपमापक) बसवले जातील. यापैकी 22 मशीन ट्रेनच्या मार्गावर बसवल्या जातील. महाराष्ट्रामध्ये 8 आणि गुजरातमध्ये 14 मशीन बसवल्या जातील. उर्वरित 6 मशीन अशा ठिकाणी बसवल्या जातील, जिथे भूकंपाचा धोका जास्त असतो. यापैकी 4 महाराष्ट्रात आणि 2 गुजरातमध्ये बसवल्या जातील.

देशात तयार होत आहेत हाय स्पीड ट्रेनचे सुटे भाग

यासोबतच रेल्वे ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत हाय स्पीड ट्रेन प्रणाली आणि तिच्या सुट्या भागांचे देशातच उत्पादन वाढवत आहे. वंदे भारत ट्रेनच्या यशानंतर, इंटिग्रल कोच फॅक्टरी (ICF) आणि भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड (BEML) एकत्र येऊन 280 किमी प्रति तास डिझाइन स्पीड असलेली ट्रेन तयार करत आहेत.

प्रकल्पासाठी भूसंपादन कायद्यानुसार करण्यात आले आहे आणि बाधित लोकांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. राज्यांसोबत मिळून पुनर्वसन आणि इतर सुविधा देखील देण्यात आल्या आहेत. हा कॉरिडॉर जास्त वारंवारता आणि मोठ्या संख्येने प्रवाशांना हाताळण्यासाठी तयार केला जात आहे.