Auto-Payments : परदेशी ऑटो-पेमेंटवर 24 तास आधी सूचना मिळेल; वापरकर्त्याला हवे असल्यास पेमेंट थांबवू शकेल, आरबीआयने ई-मँडेटचे नियम बदलले

By, Pravin Wankhade - April 22, 2026 01:00:09

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Auto-Payments आता तुम्ही नेटफ्लिक्स आणि यूट्यूब सारख्या परदेशी ॲप्सच्या सबस्क्रिप्शनसाठी ऑटोमॅटिक पेमेंट कधीही थांबवू शकाल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने परदेशी कंपन्यांना केल्या जाणाऱ्या ऑटोमॅटिक पेमेंटचे नियम बदलले आहेत.Auto-Payments

आता जर तुम्ही तुमच्या कार्ड किंवा UPI द्वारे कोणत्याही परदेशी सेवेसाठी ई-मँडेट म्हणजे दर महिन्याला पैसे कापले जाणारी प्रणाली (ई-मँडेट) सेट केली, तर तुम्हाला पेमेंटच्या 24 तास आधी सूचना मिळेल. यासाठी बँकांना ॲडिशनल फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) म्हणजे OTP द्वारे पडताळणी करावी लागेल.Auto-Payments

याचा उद्देश वापरकर्त्यांना डिजिटल फसवणुकीपासून वाचवणे आणि त्यांना त्यांच्या व्यवहारांवर अधिक नियंत्रण देणे हा आहे.Auto-Payments

अतुल पाटणे, किरण कुलकर्णी, महेंद्र कल्याणकर, मीनल करनवाल, मिताली सेठी आदींना राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता पुरस्कार प्रदान

व्यवहार मर्यादा: ₹15,000 पर्यंत अतिरिक्त पडताळणीशिवाय पेमेंट

आरबीआयने ई-मॅन्डेट व्यवहारांसाठी मर्यादा देखील निश्चित केली आहे. ग्राहक हे ठरवू शकतील की प्रत्येक वेळी एक निश्चित रक्कम कापली जावी की एक कमाल मर्यादा निश्चित करावी. जर तुम्ही वेगवेगळ्या मर्यादा निवडल्या, तर बँकेला वापरकर्त्याकडून कमाल मूल्य विचारावे लागेल.

याव्यतिरिक्त, ई-मॅन्डेटमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल करण्यासाठी किंवा ते रद्द करण्यासाठी बँकेला वापरकर्त्याकडून पुन्हा पडताळणी करून घेणे अनिवार्य असेल.

₹15,000 पर्यंत: सामान्य ई-मँडेट व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार ₹15,000 ची मर्यादा आहे.

₹1 लाख पर्यंत: क्रेडिट कार्ड बिल, विमा प्रीमियम आणि म्युच्युअल फंडाच्या पेमेंटसाठी ही मर्यादा ₹1 लाख पर्यंत आहे. यापेक्षा जास्त रक्कम असल्यास अतिरिक्त पडताळणी आवश्यक असेल.
चुकीच्या व्यवहाराची 3 दिवसांत तक्रार केल्यास पूर्ण परतावा मिळेल

चुकीच्या व्यवहारांच्या बाबतीत ग्राहकांची जबाबदारी निश्चित करणारे RBI चे नियम ई-मँडेटवर देखील लागू होतील.

शून्य दायित्व: बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा 3 कामकाजाच्या दिवसांच्या आत तक्रार केल्यास, वापरकर्त्याची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही आणि पूर्ण परतावा मिळेल.
मर्यादित दायित्व: 4 ते 7 दिवसांच्या विलंबासाठी दायित्व 5000 रुपये (बचत खाते) ते 25,000 रुपये (क्रेडिट कार्ड) पर्यंत असू शकते. 7 दिवसांनंतर तक्रार केल्यास बँकेच्या धोरणानुसार निर्णय घेतला जाईल.
कोणतेही अतिरिक्त शुल्क नाही, ई-मँडेट सुविधा विनामूल्य मिळेल

आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, बँक आवर्ती व्यवहारांसाठी ई-मँडेट सुविधा देण्यासाठी ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाही. तसेच, जर तुमचे कार्ड मुदतवाढ संपल्यानंतर पुन्हा जारी (Reissue) केले गेले, तर जुने ई-मँडेट नवीन कार्डवर मॅप केले जाऊ शकतील.