PM Modi : पश्चिम आशियातील तणावावर केंद्र सरकार सतर्क; पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षा समितीची महत्त्वाची बैठक

By, Pravin Wankhade - April 2, 2026 11:00:25

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : PM Modi देशाच्या सुरक्षेशी आणि अर्थव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी संध्याकाळी पंतप्रधान निवासस्थानी सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षाचा भारतावर होणाऱ्या परिणामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.PM Modi

बैठकीला गृहमंत्री अमित शाह, परराष्ट्र मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पक्षाध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव, गृहनिर्माण मंत्री मनोहर लाल खट्टर, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, नागरी उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते.PM Modi

याशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा, माजी रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास आणि कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन हे देखील बैठकीत सहभागी झाले होते.PM Modi

महाराष्ट्रात नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन; फडणवीस मंत्रिमंडळाचा निर्णय

अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर लक्ष

या बैठकीत सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांवर विशेष भर देण्यात आला. अन्नधान्य, घरगुती गॅस तसेच पेट्रोल-डिझेल यांसारख्या आवश्यक वस्तूंची उपलब्धता आणि पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

दहा दिवसांत दुसरी महत्त्वाची बैठक

गेल्या दहा दिवसांत ही दुसरी सुरक्षा समितीची बैठक ठरली आहे. याआधी तेवीस मार्च रोजीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशीच बैठक घेतली होती. त्या वेळीही पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य परिणामांना कसे रोखता येईल, यावर चर्चा झाली होती.

विविध क्षेत्रांवरील परिणामांचा आढावा

या बैठकीत शेती, खते, अन्न सुरक्षा, पेट्रोलियम, वीज, उद्योग, निर्यात, व्यापार आणि पुरवठा साखळी अशा विविध क्षेत्रांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच या संकटाचा सामना करण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलता येतील, यावरही चर्चा झाली.

राज्यांसोबतही समन्वय

दरम्यान, सत्तावीस मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबतही बैठक घेतली होती. या बैठकीत सर्व राज्यांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन करण्यात आले. अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आणि नागरिकांची सुरक्षितता यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

साठेबाजीवर कडक कारवाईचे निर्देश

पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी साठेबाजी आणि काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच खतांच्या साठ्यावर आणि वितरण व्यवस्थेवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे.

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे ऊर्जा संकट

पश्चिम आशियात गेल्या महिन्यापासून सुरू असलेल्या संघर्षामुळे तेल आणि वायू पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होत आहे. विशेषतः होर्मुज सामुद्रधुनीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर ताण वाढला आहे. या मार्गातून जगातील मोठ्या प्रमाणात तेल वाहतूक केली जाते, त्यामुळे भारतासह अनेक देशांपुढे आव्हाने निर्माण झाली आहेत.

जागतिक पातळीवर सातत्याने संवाद

या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध देशांच्या नेत्यांशी सातत्याने संवाद साधला आहे. पश्चिम आशियातील परिस्थिती नियंत्रणात यावी आणि ऊर्जा पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी भारताकडून राजनैतिक पातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत.