Supreme Court Slams Trial Court for Citing Fake AI-Generated Judgments VIDEOS सर्वोच्च न्यायालयानने म्हटले- AI-निर्मित पुराव्यांवर निर्णय घेणे पूर्णपणे चुकीचे; थेट परिणाम न्याय प्रक्रियेवर होतो

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयानने म्हटले- AI-निर्मित पुराव्यांवर निर्णय घेणे पूर्णपणे चुकीचे; थेट परिणाम न्याय प्रक्रियेवर होतो

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या मदतीने तयार केलेल्या पुराव्यांवर निर्णय लिहिणे हे चुकीचे काम आहे. न्यायालयाने म्हटले की, हे काही चुकून होणारे काम नाही.Supreme Court

न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, त्यांना याचे परिणाम आणि जबाबदारी तपासायची आहे, कारण याचा थेट परिणाम न्यायनिवाड्याच्या प्रक्रियेच्या सचोटीवर होतो. न्यायालयाने या प्रकरणी ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांना नोटीस बजावली आहे.Supreme Court

CM Devendra Fadnavis : विधिमंडळ विनोदांना जन्म देणारे ठिकाण, मुख्यमंत्र्यांच्या कोट्यांनी विधानभवनात पिकला हशा

खरं तर, गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये आंध्र प्रदेशातील एका ट्रायल कोर्टाने वादग्रस्त मालमत्तेच्या प्रकरणात AI ने तयार केलेल्या चित्राच्या आधारावर निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याच वर्षी जानेवारीमध्ये उच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील म्हटले…

जर एखाद्या निर्णयाचा आधार अस्तित्वात नसलेले किंवा बनावट पुरावे असतील, तर ही केवळ चूक नाही, तर गंभीर गैरवर्तन (मिसकंडक्ट) आहे.
अशा प्रकरणात कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला नोटीस बजावण्यात येते.
ट्रायल कोर्टने खटल्यादरम्यान वादग्रस्त मालमत्तेची स्थिती पाहण्यासाठी एक वकील-कमिशनर नियुक्त केला होता. याचिकाकर्त्यांनी कमिशनरच्या अहवालावर आक्षेप घेतला.
हा खटला निकालाच्या परिणामापेक्षा जास्त, न्याय देण्याच्या प्रक्रियेबद्दल (प्रोसेस) गंभीर चिंता निर्माण करतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टला निर्देश दिले

बेंच पिटीशनवर सुनावणीसाठी सहमत झाली आणि त्यावर नोटीस जारी केली. कोर्टाने म्हटले की, स्पेशल लीव्ह पिटीशनचा निपटारा होईपर्यंत, आम्ही निर्देश देतो की ट्रायल कोर्ट ॲडव्होकेट-कमिशनरच्या अहवालाच्या आधारावर पुढे जाणार नाही. आणि प्रकरणाची सुनावणी 10 मार्च रोजी निश्चित केली.

यापूर्वी 17 फेब्रुवारी रोजी एका वेगळ्या प्रकरणाची सुनावणी करताना कोर्टाने AI टूल्सने तयार केलेल्या याचिका दाखल करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली होती.