Vijay Shah : एमपीच्या मंत्र्यांनी कर्नल सोफिया प्रकरणात चौथ्यांदा माफी मागितली; सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीपूर्वी व्हिडिओ जारी केला

By, Pravin Wankhade - February 8, 2026 12:00:41

0

वृत्तसंस्था

भोपाळ : Vijay Shah कर्नल सोफिया यांच्याबाबत केलेल्या विधानासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्यापूर्वी दोन दिवसांपूर्वी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विजय शहा यांनी पुन्हा एकदा माफी मागितली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ जारी केला आहे.Vijay Shah

शहा म्हणाले- मी यापूर्वीही अनेकदा सांगितले आहे की, माझा असा कोणताही उद्देश नव्हता की कोणत्याही महिला अधिकारी, भारतीय सेना किंवा समाज, कोणत्याही वर्गाचा अपमान व्हावा. ते शब्द निःसंशयपणे माझ्या भावनांना अनुरूप नव्हते. ते शब्द देशभक्तीच्या उत्साहात, उत्तेजनेत आणि आवेशात बाहेर पडले होते. चुकीमागील भावना निश्चितपणे पाहिली पाहिजे. आपणा सर्वांना माहीत आहे की माझी कोणतीही दुर्भावना नव्हती.Vijay Shah

मी अंतःकरणापासून क्षमा याचना केली. अनेक वेळा केली आहे. आज पुन्हा करत आहे. माझ्यासाठी अत्यंत वेदनादायक आहे की माझ्या एका छोट्या चुकीमुळे असा वाद निर्माण झाला. मला विश्वास आहे की माझ्या भावना योग्य संदर्भात पाहिल्या जातील. भारतीय सेनेबद्दल माझ्या मनात नेहमीच आदर राहिला आहे आणि राहील.Vijay Shah

औद्योगिक क्षेत्रात विदर्भाची घोडदौड; ॲडव्हांटेज विदर्भ 2026 खासदार औद्योगिक महोत्सवाचे उद्घाटन

सार्वजनिक जीवनात असताना अशा शब्दांची मर्यादा, संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक आहे. या घटनेतून मी आत्मचिंतन केले आहे. धडा घेतला आहे. जबाबदारी स्वीकारतो. भविष्यात वाणीवर नियंत्रण राहील. अशी चूक पुन्हा होणार नाही. त्या प्रकरणात मी पुन्हा एकदा सर्व नागरिकांची, भारतीय सेनेची, सर्व लोकांची अंतःकरणापासून माफी मागतो.

विजय शहा यांनी गेल्या वर्षी महू येथे दिले होते विधान

11 मे रोजी इंदूरमधील महू येथील रायकुंडा गावात आयोजित कार्यक्रमात मंत्री विजय शहा संबोधित करत होते. त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरबद्दल म्हटले होते- ‘त्यांनी (दहशतवाद्यांनी) कपडे काढून-काढून आमच्या हिंदूंना मारले आणि मोदीजींनी त्यांच्या बहिणीला त्यांची ऐशी की तैसी करण्यासाठी त्यांच्या घरी पाठवले.’

शहा पुढे म्हणाले- ‘आता मोदीजी कपडे तर काढू शकत नाहीत. म्हणून त्यांच्या समाजातील बहिणीला पाठवले की, तुम्ही आमच्या बहिणींना विधवा केले आहे, तर तुमच्या समाजातील बहीण येऊन तुम्हाला नग्न करून सोडेल. देशाचा मान-सन्मान आणि आमच्या बहिणींच्या सौभाग्याचा बदला तुमच्या जाती, समाजातील बहिणींना पाकिस्तानला पाठवून घेऊ शकतो.’

सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला उत्तर द्यायचे आहे

मंत्री विजय शहा यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास (प्रॉसिक्यूशन) मंजुरी देण्याच्या प्रकरणात, मध्य प्रदेश सरकारला 9 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आपले उत्तर सादर करायचे आहे. यापूर्वी न्यायालयाने राज्य सरकारला 15 दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.

सरकारी आणि राजकीय सूत्रांनुसार, राज्य सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून आणखी वेळ मागू शकते. यामागे असा युक्तिवाद केला जाईल की, प्रकरणाची चौकशी अजून पूर्ण झालेली नाही आणि सखोल तपासणी आवश्यक आहे. सुरुवातीपासून या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाची (SIT) देखील हीच भूमिका राहिली आहे.

पक्ष आणि कायदेशीर तज्ञांशी सल्लामसलत

सूत्रांनुसार, या मुद्द्यावर पक्षाच्या शीर्ष नेत्यांसोबतच ॲटर्नी जनरल आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांचाही सल्ला घेण्यात आला आहे. दीर्घ चर्चेनंतर असे संकेत मिळाले आहेत की, सरकार 9 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत मुदतवाढीची मागणी करू शकते, ज्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे.

सरकारने अहवाल दिल्लीला पाठवला

मध्यप्रदेश सरकारने आपला उद्देश संबंधित अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यासाठी दिल्लीला पाठवला आहे. या संदर्भात, गृह विभागाचे एसीएस शिवशेखर शुक्ला, सचिव कृष्णा वेणी देशावतु आणि अतिरिक्त सचिव मनीषा सेंतिया दिल्लीला गेले होते. सूत्रांनुसार, 9 फेब्रुवारी रोजी खटल्याशी संबंधित मुद्द्यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे, तर 11 फेब्रुवारी रोजी प्रकरणाच्या इतर पैलूंवर सुनावणी होऊ शकते.

त्रिसदस्यीय एसआयटी करत आहे तपास

विजय शहा प्रकरणाचा तपास त्रिसदस्यीय एसआयटी करत आहे, ज्यात प्रमोद वर्मा, कल्याण चक्रवर्ती आणि वाहिनी सिंह यांचा समावेश आहे. एसआयटीने यापूर्वीही सखोल तपासासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला आहे.