यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने महिलांना काय दिले??; Gender – positive तरतुदींमध्ये मोठी वाढ!!

By, Pravin Wankhade - February 1, 2026 04:53:10

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात gender – positive तरतुदी करण्यावर भर दिला. त्यांनी महिला आणि मुलांशी संबंधित मुद्दे पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणले. अर्थसंकल्पात वित्तीय धोरणाच्या माध्यमातून पोषण, शिक्षण, आरोग्य आणि संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. गेल्या वर्षभरात लैंगिक – संवेदनशील (Gender – Responsive) तरतुदींमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याने महिलाकेंद्रित योजनांसाठी अधिक भक्कम आर्थिक पाठबळ मिळाले.

महिलांसाठी अशा तरतुदी

प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षणासाठी मुलींसाठी वसतिगृहे
“She marts” स्टोअर महिला उद्योजकांसाठी उघडणार
मत्स्य व्यवसायात महिलांचा सहभाग वाढवणार
लखपती दीदी बनवण्यासाठी नवी पावलं टाकणार
रांची सारख्या दुर्लक्षित भागांमध्ये स्वतंत्र मानसिक आरोग्य संस्था स्थापन करण्याची घोषणा
महिलांच्या आर्थिक सहभागाला चालना देणाऱ्या उपाययोजना एकत्रितपणे राबवण्याचा निर्णय
मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा वाढवण्याबरोबरच, उपचार, प्रशिक्षण आणि संशोधन यांचा समन्वय साधण्यावर सरकारचा भर
‘शी मार्ट्स’ योजना

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सादर करताना, सरकारचे उद्दिष्ट महिलांना केवळ कर्जावर आधारित उपजीविकेपुरते मर्यादित न ठेवता स्वतःच्या उद्योगांच्या मालकीकडे नेण्याचे असल्याचे स्पष्ट केले. ‘लखपती दीदी’ योजनेच्या यशामुळे हा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पीय भाषणात सीतारामन यांनी स्वयं-सहायता उद्योजकांसाठी ‘शी मार्ट्स’ (She MARTS) ही नवी योजना जाहीर केली. ही योजना समुदायाच्या मालकीची, स्वयं-सहायता गटांद्वारे चालवली जाणारी किरकोळ विक्री केंद्रे म्हणून कार्य करणार आहे.

LIVE: Nirmala Sitharaman presents Union Budget 2026 in Lok Sabha, Parliament | Income Tax | PM Modihttps://t.co/PkgS6v80Q8

— ANI (@ANI) February 1, 2026

– “शी मार्ट्स” योजना काय आहे?

‘शी मार्ट्स’ योजनेचा उद्देश महिला उद्योजकांना मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करणे, त्यांचे ब्रँड उभारणे आणि स्थिर उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करणे हा आहे. तसेच, स्वयं-सहायता गटांसारख्या स्थानिक संस्थांना बळकटी देणे हेही या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

क्लस्टर महासंघांअंतर्गत स्वयं-सहायता उद्योजकांच्या माध्यमातून समुदायाच्या मालकीची रिटेल आउटलेट्स स्थापन केली जातील. यासाठी सुधारित आणि नावीन्यपूर्ण वित्तपुरवठा साधनांचा वापर करण्यात येणार आहे.

क्लस्टर पातळीवर ही केंद्रे उभारल्यामुळे ग्रामीण भागातील उत्पादने नामांकित ब्रँड्सच्या शेजारी मांडली जातील, ज्यामुळे त्यांना अधिक चांगली ओळख आणि चांगले बाजारमूल्य मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

पारंपरिक बँक कर्जे एवढ्या मोठ्या टप्प्यासाठी पुरेशी ठरणार नाहीत. त्यामुळे महिला उद्योजकांना नावीन्यपूर्ण आणि विस्तारित वित्तीय साधनांद्वारे मदत केली जाईल.

– मागील अर्थसंकल्पापेक्षा किती आर्थिक वाढ?

2025 – 26 या आर्थिक वर्षात लिंगाधारित अर्थसंकल्पात तब्बल 37.5 % ची वाढ झाली असून तो 4.49 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. हा आकडा केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या एकूण तरतुदींच्या सुमारे 8.9 %, तर जीडीपीच्या सुमारे 1 % इतका आहे.

महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने आपल्या एकूण खर्चापैकी 81 % हून अधिक निधी महिलाकेंद्रित योजनांसाठी राखून ठेवला आहे. याशिवाय, 49 केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग, तसेच पाच केंद्रशासित प्रदेशांनी लिंगाधारित अर्थसंकल्पीय निवेदनाअंतर्गत तरतुदी केल्याची नोंद झाली आहे, जी आतापर्यंतची सर्वाधिक आहे.