सचिन वाझेला जामीन देणे समाजासाठी घातक, एनआयएची हायकोर्टात ठाम भूमिका

By, wankhadepravin - October 8, 2026 11:30:34

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : अँटिलिया स्फोटकं प्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन वाझेला दिलेला जामीन रद्द करावा या मागणीसह एनआयएच्यावतीनं बुधवारी हायकोर्टात जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. एनआयएच्यावतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी बाजू मांडताना वाझेला जामीन देणं हे समाजासाठी घातक असल्याचा दावा एनआयएकडून करण्यात आला. सचिन वाझेनं कश्यापद्धतीनं अतिशय थंड डोक्यानं हे दहशतवादी कृत्य केलय. तसंच हा सारा प्रकार उघडकीस येऊ नये म्हणून आपला साथीदार मनसूख हिरेन याची इतरांच्या मदतीनं कशी हत्या घडवून आणली हे सारं कथानक एनआयएच्यावतीनं बुधवारी हायकोर्टात मांडण्यात आलं. कोर्टाच्या नियमित कामकाजाची वेळ संपल्यानं यावर गुरूवारी सकाळच्या सत्रात पुन्हा सुनावणी घेण्याचं निश्चित करत तूर्तास एनआयए कोर्टानं सचिन वाझेला दिलेल्या जामीनावरील स्थगिती हायकोर्टानं कायम ठेवली.

मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टानं हा जामीन मंजूर करताना नोंदवलेल्या काही निरिक्षणांवर तपासयंत्रणेनं हायकोर्टात जोरदार आक्षेप नोंदवलाय. अंबानी हे देशातील एक प्रथितयश कुटुंब असून या प्रकरणानं त्यांच्या जीवनावर कोणताही थेट परिणाम झालेला नसल्याचं निरिक्षण नोंदवणं चुकीचं आहे. तसंच याप्रकरणी थेट कुटुंबीयांचे जबाब नोंदवले नसल्याचाही उल्लेख करण्यात आला. जे अयोग्य असून अंबानी कुटुंबीयांच्या सुरक्षेशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे रितसर जबाब घटनास्थळी नोंदवण्यात आल्याचं अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तसंच सचिन वाझे यांनी स्फोटकांनी भरलेली कार एका अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या घराबाहेर भरवस्तीच्या परिसरात नेऊन सोडली होती. तसंच एका आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी गटाच्या आडून या कुटुंबाला धमकी देणारं एक पत्रही ठेवलं होतं. यावरून सचिन वाझे यांचा हेतू हा देशात दहशत माजवण्याचाच होता. मुंबई पोलीस दलातील क्राईम ब्रांच विभागातील गुप्तचर खात्याचा प्रमुख या पदाचा वाझेनं या संपूर्ण कटात गैरफायदा घेतलाय. हा प्रकार उघडकीस येऊ नये आपलाच साथीदार मनसूख हिरेनला त्यानं सारे आरोप स्वत:वर घेण्याकरता दबाव टाकला होता. मात्र त्यानं यास नकार देताच वाझेनं उद्या आपण यात अडकू नये याकरता मनसूख हिरेनची इतरांच्या मदतीनं हत्या घडवून आणली. या कामात मदत करणाऱ्यांना वाझेनं भरपूर पैसे दिल्याचे पुरावेही तपासयंत्रणकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे इतक्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन देऊ नये अशी भूमिका तपास यंत्रणेनं हायकोर्टात मांडली. याशिवाय याप्रकरणी आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून खटला सुरू होत असतानाच हा जामीन देणं चुकीचं असल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

सचिन वाझेंच्या जामिनाविरोधात NIA नं जामीन मिळताच हायकोर्टात धाव घेतली होती. विशेष एनआयए कोर्टाच्या या जामीन आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करत NIA कडून मुंबई हायकोर्टात तातडीनं याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी या प्रकरणातून स्वतःला बाजूला करत सुनीवणीस नकार दिला. त्यानंतर NIA नं ही याचिका न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी सादर केली गेली. मात्र सचिन वाझेंच्या जामीनाविरोधात NIA ची याचिका ऐकण्यास त्यांनीही असमर्थता दाखवली. त्यानंतर एनआयएनं हे प्रकरण तातडीनं मुख्य न्यायमूर्तींपुढे सादर करून दाद मागितली. ज्यानुसार अखेर हे प्रकरण न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्यापुढे मुख्य न्यायमूर्तींच्या आदेशानुसार सुनावणीकरता वर्ग करण्यात आलय.

अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणात सचिन वाझे यांना अखेर जामीन मंजूर झालाय. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टाकडून याप्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन वाझेला जामीन मंजूर करण्यात आलाय. 1 लाखांच्या वैयक्तिक बॉण्डवर आणि तितक्याच रकमेचा स्थानिक हमीदार त्यांना द्यावा लागणार आहे. तब्बल साडेपाच वर्षांच्या दीर्घ कारावासानंतर हा जामीन वाझे यांना मंजूर करण्यात आलाय. सचिन वाझेंना हा जामीन मंजूर करताना कोर्टानं कठोर अटी शर्ती घातल्यात. मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, रायगड या आसपासच्या चार जिल्ह्यात त्यांना राहता येणार नाही. त्यामुळे त्यांचं वास्तव्य पुण्यात असणार आहे. वाझेंनी आपला पासपोर्ट NIA कडे जमा करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. केवळ न्यायालयीन कामकाजासाठीच त्यांना मुंबईत येण्याची परवानगी देण्यात आलीय. याकाळात आपल्या राहत्या ठिकाणाचा पत्ता 7 दिवसांत NIA ला देण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आलेत. दर रविवारी स्थानिक पोलीस ठाण्यात दुपारी 12 ते 3 दरम्यान हजेरी लावणं वाझेंना बंधनकारक राहील. साक्षीदारांशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क न साधण्यासह पुराव्यांमध्ये छेडछाड न करण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत.