Indigo : इंडिगोवर ₹458 कोटींहून अधिकचा जीएसटी दंड; एअरलाइनने म्हटले- आदेशाला आव्हान देणार

By, Pravin Wankhade - January 1, 2026 09:00:48

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली :Indigo देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगोवर दिल्ली साउथ कमिशनरेटच्या CGST च्या अतिरिक्त आयुक्तांनी ₹458 कोटींहून अधिक दंड ठोठावला आहे. कंपनीने मंगळवारी सांगितले की, हा दंड केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 च्या कलम 74 अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2018-19 ते 2022-23 च्या मूल्यांकनाशी संबंधित आहे.Indigo

एअरलाइननुसार, एकूण GST मागणी ₹458,26,16,980 आहे. कंपनीने सांगितले की, GST विभागाने परदेशी पुरवठादारांकडून मिळालेल्या नुकसानभरपाईवर (कंपनसेशन) कर मागणी, व्याज आणि दंड लावला आहे, तसेच इनपुट टॅक्स क्रेडिट देखील नाकारले आहे.Indigo

कंपनीने बाह्य कर सल्लागारांच्या मतानुसार हा दंड चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. इंडिगोचे म्हणणे आहे की, हा आदेश कायद्याच्या विरोधात आहे आणि कंपनी याला न्यायालयात आव्हान देईल. कंपनीनुसार, या आदेशाचा तिच्या आर्थिक निकालांवर, कामकाजावर किंवा इतर क्रियाकलापांवर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही.Indigo

नाराजी आणि बंडखोरीने ग्रासलेल्या भाजप पुढे खरे आव्हान काय??

30 मार्च : आयकर विभागाने ₹944.20 कोटींचा दंड लावला

इंडिगोवर जीएसटीशी संबंधित कर विवाद समोर येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी 30 मार्च रोजी आयकर विभागाने कंपनीला ₹944.20 कोटींचा दंड आदेश पाठवला होता. कंपनीने सांगितले की, 2021-22 मूल्यांकन वर्षासाठी आयकर कायदा 270A अंतर्गत हा दंड लावण्यात आला होता.

एअरलाइनने या आदेशाला ‘चुकीचा आणि निराधार’ म्हटले. इंडिगोच्या मते, ही पेनल्टी आयकर विभागाच्या मूल्यांकन युनिटने लावली होती. तर, अतिरिक्त ₹2.84 कोटींचा दंड चेन्नईच्या संयुक्त आयुक्तांनी लावला होता. हा वाद 2018 ते 2020 पर्यंतच्या आर्थिक नोंदींमधील विसंगतींमुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) नामंजूर केल्याशी संबंधित आहे.

यापूर्वी जीएसटी आणि कस्टम विभागानेही दंड लावला आहे

6 जानेवारी रोजी, एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात) च्या प्रधान आयुक्त (सीमाशुल्क) यांनी इंडिगोवर विमान सुट्या भागांच्या आयातीवरील शुल्क सवलत नाकारत ₹2.17 कोटींचा दंड ठोठावला होता.

5 फेब्रुवारी रोजी, GST विभागाकडून इंडिगोला ₹116 कोटी रुपयांची कर मागणी नोटीस मिळाली होती.

15 जानेवारी रोजी, सीमाशुल्क विभागाने इंडिगोवर जेट इंधन शुल्काशी संबंधित एका प्रकरणात ₹25 लाखांहून अधिक दंड ठोठावला होता.
लखनऊच्या जॉइंट कमिशनर कार्यालयाने आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी इंडिगोवर ₹14 लाख 59 हजार रुपयांचा दंड लावला.
कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे इंडिगोच्या हजारो विमानांच्या उड्डाणे रद्द झाली

या वर्षी नोव्हेंबर आणि डिसेंबरच्या सुरुवातीला इंडिगोला मोठ्या प्रमाणावर ऑपरेशन्सशी संबंधित अडचणींचा सामना करावा लागला होता. वास्तविक, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) वैमानिकांच्या विश्रांतीसाठी नवीन ‘फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिट’ (FDTL) नियम लागू केले होते.

एअरलाइनला या नियमांनुसार आपले क्रू आणि रोस्टर वेळेवर व्यवस्थापित करता आले नाही. याचा परिणाम असा झाला की नोव्हेंबरच्या अखेरीस आणि डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात इंडिगोच्या सुमारे 5,000 विमानांच्या उड्डाणांना विलंब झाला किंवा ती रद्द झाली.

DGCA ची कारवाई: हिवाळ्याच्या वेळापत्रकात 10% कपात

हजारो प्रवासी अडकल्यानंतर आणि मोठ्या गोंधळानंतर DGCA ने इंडिगोविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली. नियामक संस्थेने इंडिगोला त्यांच्या हिवाळ्याच्या वेळापत्रकात 10% कपात करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून कामकाज पुन्हा रुळावर आणता येईल.

याव्यतिरिक्त, एका चौकशी समितीनेही आपला गोपनीय अहवाल मंत्रालयाला सादर केला आहे, ज्यात इंडिगोच्या नियोजनातील त्रुटी आणि व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणाचा उल्लेख असण्याची शक्यता आहे.

विमान प्रवाशांच्या संख्येत ७% वाढ झाली

एअरलाईन्सना आव्हानांचा सामना करावा लागत असला तरी, देशात विमान प्रवास करणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. नोव्हेंबरमध्ये एकूण १.५३ कोटी प्रवाशांनी देशांतर्गत विमानांनी प्रवास केला, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ७% जास्त आहे. जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान एकूण १,५२६ लाख लोकांनी विमान प्रवास केला, जी वार्षिक आधारावर ४.२६% वाढ दर्शवते.

मूडीजचा इशारा- एअरलाईनला आर्थिक नुकसानीची शक्यता

रेटिंग एजन्सी मूडीजने इशारा दिला आहे की, विमान रद्द झाल्यामुळे इंडिगोला मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. महसुलातील घटीसोबतच प्रवाशांना परतावा देणे आणि सरकारकडून संभाव्य दंड एअरलाईनच्या नफ्यावर परिणाम करू शकतो.

बाजारातील हिश्श्याच्या दृष्टीने इंडिगो अजूनही 63% हिश्श्यासह भारतातील सर्वात मोठी एअरलाईन आहे, परंतु सेवा आणि कर्मचारी व्यवस्थापनामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.