Mehbooba Mufti : जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने विचाराधीन कैद्यांच्या हस्तांतरणाची याचिका फेटाळली; म्हटले- याचिका राजकीय फायद्यासाठी दाखल केली

By, Pravin Wankhade - December 27, 2025 11:00:13

0

वृत्तसंस्था

श्रीनगर : Mehbooba Mufti पीडीपी अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांनी शुक्रवारी जम्मू-काश्मीरमधील विचाराधीन कैद्यांना इतर राज्यांतील तुरुंगातून परत आणण्याची त्यांची याचिका फेटाळल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक आणि दुर्दैवी आहे.Mehbooba Mufti

मेहबूबा यांनी सांगितले की, त्यांनी एक जनहित याचिका (PIL) दाखल करून मागणी केली होती की, जम्मू-काश्मीरमधील ज्या कैद्यांवर अजून दोष सिद्ध झालेला नाही, त्यांना त्यांच्या गृहराज्यातील तुरुंगात आणले जावे. परंतु जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.Mehbooba Mufti

उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की – कोणताही टॉम, डिक किंवा हॅरी जनहित याचिका दाखल करू शकतो, परंतु मेहबूबा एक राजकारणी असल्याने, ही याचिका राजकीय फायद्यासाठी दाखल करण्यात आली आहे. यावर मुफ्ती म्हणाल्या की, न्यायालयाने या मुद्द्यावर स्वतःहून दखल का घेतली नाही.Mehbooba Mufti

Devendra Fadnavis : मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांना बाहेर काढू; ठाकरे बंधूंच्या युतीवर फडणवीसांचा घणाघात

त्या म्हणाल्या की, उच्च न्यायालय हे विसरत आहे की, नेत्यांना जमिनीवरील परिस्थितीची जवळून माहिती असते. मी नेता असल्याने जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचे दुःख समजून घेते. गरीब लोक दूरच्या तुरुंगात आपल्या नातेवाईकांना भेटूही शकत नाहीत, तर ते आपला खटला कसा लढणार?

मेहबूबा मुफ्ती यांची प्रतिक्रिया…

गरीब कुटुंबांना अनेकदा कायदेशीर खर्च आणि उत्तर प्रदेश आणि हरियाणासारख्या दूरच्या राज्यांमध्ये प्रवासाचा खर्च सोसण्यासाठी जमीन किंवा दागिने विकावे लागतात.
न्यायव्यवस्था कट्टर गुन्हेगारांना पॅरोल आणि जामीन देताना दिसते, तर काश्मिरी विचाराधीन कैदी आवाजहीन आणि विसरले गेलेले राहतात. त्यांचा पक्ष हा मुद्दा पुढेही उचलत राहील आणि तो संपू देणार नाही.
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी मंत्री आणि आमदारांचा एक संघ तयार करून देशातील वेगवेगळ्या तुरुंगांमध्ये जाऊन जम्मू-काश्मीरमधील कैद्यांच्या स्थितीची चौकशी करावी. जर सरकार काही करू शकत नसेल तर किमान कैद्यांना कायदेशीर मदत तरी दिली पाहिजे.

उच्च न्यायालयाने म्हटले – मुफ्तींनी न्यायाचे योद्धे बनू नये.

JKL उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली आणि न्यायमूर्ती रजनीश ओसवाल यांच्या खंडपीठाने पीडीपी प्रमुखांची याचिका फेटाळताना म्हटले की, मुफ्ती स्वतःला एका विशिष्ट वर्गासाठी न्यायाची योद्धा म्हणून सादर करत होत्या. खंडपीठाने निकाल दिला की, मुफ्ती या प्रकरणात तिसऱ्या पक्षाच्या अनोळखी व्यक्ती होत्या, कारण प्रभावित कैद्यांनी स्वतः बदलीसाठी न्यायालयाशी संपर्क साधला नव्हता.