Sanchar Saathi App : ‘संचार साथी’ने हेरगिरी शक्य नाही आणि होणार नाही, केंद्राने म्हटले- आदेश बदलण्यास तयार

By, Pravin Wankhade - December 4, 2025 11:00:56

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Sanchar Saathi App केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत सांगितले की, संचार साथी ॲपद्वारे हेरगिरी करणे शक्य नाही आणि हेरगिरी होणारही नाही. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी ॲपबाबत काँग्रेस नेते दीपेंद्र सिंह हुड्डा यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की, फीडबॅकच्या आधारावर मंत्रालय ॲप इन्स्टॉल करण्याच्या आदेशात बदल करण्यास तयार आहे.Sanchar Saathi App

संचार मंत्र्यांनी लोकसभेबाहेरही माध्यमांशी या मुद्द्यावर चर्चा केली. त्यांनी सरकारच्या आदेशातील कलम 7(बी) बाबतच्या वादावर सांगितले की, 7(बी) फक्त एवढेच सांगते की, फोनमध्ये ॲप इन्स्टॉल केलेले असावे आणि वापरकर्त्याला ते वापरण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये.Sanchar Saathi App

गोदावरी वाहणार खळखळ आणि निर्मळ; क्लीन गोदावरी बाँड्सचे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज मध्ये लिस्टिंग!!

सिंधिया म्हणाले की, 7(बी) कुठेही असे म्हणत नाही की वापरकर्ता ॲप डिलीट करू शकत नाही. 7B वापरकर्त्यांसाठी नाही. हे फोन उत्पादकांसाठी आहे, कारण ते फोनमध्ये ॲप इन्स्टॉल करतात. त्यांना सांगण्यात आले आहे की, ॲप डिसेबल नसावे, जेणेकरून वापरकर्ता त्याचा वापर करू शकणार नाही.

संचार साथी ॲपवरून संपूर्ण वाद 28 नोव्हेंबर रोजी सुरू झाला, जेव्हा दूरसंचार विभागाने (DoT) सर्व मोबाईल फोन उत्पादकांना एक आदेश जारी केला होता. यामध्ये कंपन्यांना भारतात विकल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन मोबाईल फोनसोबतच सध्याच्या हँडसेटमध्ये सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे ॲप इन्स्टॉल करणे बंधनकारक केले होते.

2 डिसेंबर : विरोधकांचा आरोप- हे एक हेरगिरी ॲप

विरोधकांनी याला नागरिकांच्या ‘हेरगिरी’चा प्रयत्न असल्याचे सांगत केंद्र सरकारवर ‘हुकूमशाही’ लादल्याचा आरोप केला. काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत कामकाज स्थगितीचा प्रस्ताव दिला. मात्र, यावर चर्चा होऊ शकली नाही.

काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी म्हणाल्या- हे पाऊल लोकांच्या गोपनीयतेवर थेट हल्ला आहे. हे एक हेरगिरी ॲप आहे. सरकारला प्रत्येक नागरिकावर पाळत ठेवायची आहे. सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी प्रणाली आवश्यक आहे, परंतु सरकारचा हा आदेश लोकांच्या खाजगी आयुष्यात अनावश्यक हस्तक्षेप करण्यासारखा आहे.

2 डिसेंबर : सिंधिया म्हणाले- जेव्हा हवे तेव्हा ॲप काढू शकता

विरोधकांच्या प्रश्नांदरम्यान, सिंधिया यांनी मंगळवारी संसदेत सांगितले की, हे ॲप पर्यायी आहे. तुम्हाला जेव्हा हवे तेव्हा ते तुमच्या फोनमधून काढू शकता. जर तुम्हाला ते वापरायचे नसेल, तर ॲपवर नोंदणी करू नका. नोंदणी केली नाही तर ॲप निष्क्रिय राहील. हे ॲप फक्त तोच नंबर किंवा SMS घेते, जो वापरकर्ता स्वतः फसवणूक किंवा स्पॅम म्हणून रिपोर्ट करतो, याव्यतिरिक्त काहीही घेत नाही.

तर, भाजप खासदार संबित पात्रा म्हणाले की, हे ॲप वैयक्तिक डेटा आणि मेसेज वाचत नाही किंवा कॉल ऐकत नाही. हे फसवणूक रोखण्यासाठी, चोरी झालेले मोबाईल ट्रॅक करण्यासाठी आणि बनावट सिम ओळखण्यासाठी आहे. हे पाळत ठेवण्यासाठी नाही, तर लोकांच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी एक साधन आहे.

28 नोव्हेंबर: केंद्राने मोबाइल कंपन्यांना 90 दिवसांची मुदत दिली

केंद्र सरकारने 28 नोव्हेंबर रोजी आपल्या आदेशात मोबाइल फोन उत्पादकांना सांगितले होते की, त्यांनी स्मार्टफोनमध्ये सरकारी सायबर सेफ्टी ॲप आधीच इन्स्टॉल करून विकावे. या आदेशात ॲपल, सॅमसंग, विवो, ओप्पो आणि शाओमी सारख्या मोबाइल कंपन्यांना 90 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

आदेशानुसार, हे ॲप वापरकर्ते डिलीट किंवा डिसेबल करू शकणार नाहीत. जुन्या फोनवर सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे हे ॲप इन्स्टॉल केले जाईल. तथापि, हा आदेश सध्या सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही, तर निवडक कंपन्यांना खाजगीरित्या पाठवण्यात आला आहे.

सरकारचा दावा आहे की, संचार साथी ॲपद्वारे सरकारचा उद्देश सायबर फसवणूक, बनावट IMEI नंबर आणि फोनची चोरी रोखणे हा आहे. यामुळे आतापर्यंत 7 लाखांहून अधिक हरवलेले किंवा चोरी झालेले मोबाइल परत मिळाले आहेत. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले, ‘बनावट IMEI मुळे होणारी फसवणूक आणि नेटवर्कचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे ॲप आवश्यक आहे.’

संचार साथी ॲप काय आहे, ते कशी मदत करेल?

संचार साथी ॲप हे सरकारने तयार केलेले सायबर सुरक्षा साधन आहे, जे 17 जानेवारी 2025 रोजी लाँच करण्यात आले होते.
सध्या हे ॲपल आणि गुगल प्ले स्टोअरवर ऐच्छिक डाउनलोडसाठी उपलब्ध आहे, परंतु आता नवीन फोनमध्ये ते आवश्यक असेल.
ॲप वापरकर्त्यांना कॉल, मेसेज किंवा व्हॉट्सॲप चॅट रिपोर्ट करण्यास मदत करेल.
IMEI नंबर तपासून चोरी झालेले किंवा हरवलेले फोन ब्लॉक करेल.

डुप्लिकेट IMEI नंबरमुळे सायबर गुन्हे वाढत आहेत

भारतात 1.2 अब्जाहून अधिक मोबाइल वापरकर्ते आहेत, जे जगातील सर्वात मोठे मार्केट आहे, परंतु बनावट किंवा डुप्लिकेट IMEI नंबरमुळे सायबर गुन्हे वाढत आहेत. IMEI हा 15 अंकी एक युनिक कोड असतो, जो फोनची ओळख पटवतो.

गुन्हेगार तो क्लोन करून चोरीच्या फोनला ट्रॅक होण्यापासून वाचवतात, घोटाळे करतात किंवा काळ्या बाजारात विकतात. सरकारचे म्हणणे आहे की हे ॲप पोलिसांना डिव्हाइस शोधण्यात मदत करेल. सप्टेंबरमध्ये DoT ने सांगितले होते की 22.76 लाख डिव्हाइस शोधले गेले आहेत.

केंद्राने म्हटले – वापरकर्त्यांना थेट फायदा मिळेल

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की संचार साथी ॲपमुळे वापरकर्त्यांना थेट फायदा मिळेल. चोरीचा फोन असल्यास IMEI तपासणी करून तो त्वरित ब्लॉक करता येईल. फसवणुकीचे कॉल रिपोर्ट केल्याने घोटाळे कमी होतील, परंतु ॲप डिलीट न झाल्यामुळे प्रायव्हसी ग्रुप्स प्रश्न उपस्थित करू शकतात.

सरकारच्या मते, वापरकर्त्याचे नियंत्रण कमी होईल. भविष्यात ॲपमध्ये आणखी वैशिष्ट्ये जोडली जाऊ शकतात, जसे की उत्तम ट्रॅकिंग किंवा एआय-आधारित फसवणूक शोधणे. DoT चे म्हणणे आहे की हे टेलिकॉम सुरक्षेला पुढील स्तरावर घेऊन जाईल.