विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: Amit Shah केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नक्षलवाद्यांमी दिलेल्या युद्धविरामाच्या प्रस्तावाला फेटाळून लावत कठोर भूमिका मांडली आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “जर आत्मसमर्पण करायचे असेल तर थेट बंदुका खाली ठेवा. त्यासाठी युद्धबंदीची गरज नाही. सरकारकडून एका गोळीचाही मारा होणार नाही. पण निरपराध नागरिकांचा जीव घेण्याचा प्रयत्न केला, तर गोळीला गोळीनेच उत्तर दिले जाईल.”Amit Shah
शहा दिल्लीमध्ये झालेल्या ‘नक्षलमुक्त भारत: मोदींच्या नेतृत्वाखाली रेड टेररचा अंत’ या परिसंवादाच्या समारोप सत्रात बोलत होते. त्यांनी नक्षलवाद्यांच्या पत्राचा उल्लेख केला ज्यात एक महिन्याचा युद्धविराम जाहीर करून सरकारने कारवाया थांबवाव्यात, अशी अट घालण्यात आली होती.Amit Shah
गृहमंत्र्यांनी सांगितले की केंद्र सरकार नक्षलवादातून बाहेर पडणाऱ्यांसाठी पुनर्वसनाची संधी उपलब्ध करून देत आहे. “आम्ही नेहमी पकडण्यापेक्षा आत्मसमर्पणासाठी प्रोत्साहन देतो. समाजात पुन्हा सामावून घेण्यासाठी आमचे आत्मसमर्पण धोरण प्रभावी आहे. रोजगार, शिक्षण आणि सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक मदत देण्यासाठी सरकार तयार आहे,
शहा म्हणाले की, “शेकडो नागरिकांचा, पोलीस व सुरक्षा दलांच्या जवानांचा जीव घेणाऱ्या नक्षलवाद्यांना आम्ही मोकळे सोडणार नाही. लाल दहशत संपवण्याचा निर्धार मोदी सरकारने केला आहे. आज अनेक राज्यांत नक्षलवाद जवळजवळ संपुष्टात आला आहे. आता उरलेल्या भागातही कठोर कारवाई केली जाणार आहे.”
यावरही केंद्राची दीर्घकालीन रणनीती आखली असून छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्रातील गडचिरोली यांसारख्या भागात संयुक्त कारवाया वाढवल्या आहेत. रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्रे व पायाभूत सुविधा उभारून नक्सलवाद्यांना स्थानिक जनतेपासून अलग करणे. युवकांना रोजगाराच्या संधी, शिष्यवृत्ती आणि कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे. सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, नक्षलवाद्यांनी युद्धविरामाची मागणी केली असली तरी ती एक “डावपेच” असण्याची शक्यता आहे. अनेकदा पूर्वीही युद्धबंदीच्या नावाखाली त्यांनी वेळ काढून नव्याने संघटनात्मक बळ वाढविण्याचे प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे सरकारने यावेळी तडजोड न करता थेट आत्मसमर्पणावर भर दिला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App