वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन : Trump अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोमवारी दोन कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केली. पहिल्या आदेशात, पैसे जमा न करता आरोपींना सोडण्याची (कॅशलेस जामीन) व्यवस्था रद्द करण्यात आली. तर दुसऱ्या आदेशात, अमेरिकन ध्वज जाळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.Trump
ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशानुसार, अमेरिकन ध्वज जाळणाऱ्यांना तुरुंगात टाकले पाहिजे आणि जर ते स्थलांतरित असतील तर त्यांना देशातून हद्दपार केले पाहिजे.Trump
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १९८९ मध्ये ५-४ मतांनी ध्वज जाळणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे असा निर्णय दिला होता, परंतु ट्रम्प यांनी अॅटर्नी जनरल पाम बोंडी यांना त्या निर्णयाला आव्हान देऊ शकेल असा खटला शोधण्यास सांगितले आहे.Trump
व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन महिन्यांपूर्वी लॉस एंजेलिसमध्ये निदर्शकांनी अमेरिकन झेंडे जाळले आणि मेक्सिकन झेंडे फडकावले, ज्यामुळे ट्रम्प संतप्त झाले.
ट्रम्प कॅशलेस जामिनाच्या विरोधात आहेत.
अमेरिकेतील कॅशलेस जामीन प्रणाली अंतर्गत, न्यायाधीश पैसे जमा न करता आरोपींना सोडू शकतात. ट्रम्प यांनी ही प्रणाली खूप लवचिक असल्याचे म्हटले आणि ती रद्द करण्याचे आदेश दिले.
त्यांनी पाम बोंडी यांना कॅशलेस जामीन लागू करणारी राज्ये आणि शहरे ओळखण्यास सांगितले आहे. या ठिकाणी केंद्रीय निधी (सरकारी पैसे) थांबवता किंवा संपवता येतात.
ट्रम्प यांच्या आदेशात राजधानी वॉशिंग्टन डी.सी. वर विशेष भर देण्यात आला आहे, जिथे ट्रम्प प्रशासनाने आधीच कारवाई सुरू केली आहे.
आरोपींना सोडू नका असे पोलिसांना आदेश
या आदेशात पोलिसांना आरोपींना सोडण्याऐवजी तुरुंगात ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यास सांगितले आहे आणि जर वॉशिंग्टनच्या स्थानिक सरकारने कॅशलेस जामीन लागू करणे सुरू ठेवले, तर सरकारी सेवा आणि पैसे थांबवावेत असे म्हटले आहे.
वॉशिंग्टनमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून कॅशलेस जामीन प्रणाली आहे, जिथे काही आरोपींना जामीन न भरता सोडले जाते. एका अहवालानुसार, ऑगस्ट २०२४ ते जानेवारी २०२५ दरम्यान, वॉशिंग्टनमध्ये हिंसक गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्यांपैकी फक्त ३% लोकांना जामीन दिल्यानंतर पुन्हा अटक करण्यात आली. यापैकी कोणालाही हिंसक गुन्ह्यासाठी पुन्हा अटक करण्यात आली नाही.
अमेरिकेत जामीन मिळण्याची एकसमान व्यवस्था नाही. वेगवेगळ्या राज्यांचे आणि स्थानिक न्यायालयांचे स्वतःचे नियम आहेत. संविधानानुसार, कोणताही आरोपी दोषी सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष मानला जातो. जर त्यांच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवावे लागले तर त्यासाठी विशेष कायदे आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App