प्रतिनिधी
नाशिक : Minister Kokate राज्याचे कृषिमंत्री व राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे सिन्नरचे आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना नाशिक सत्र न्यायालयाने फसवणुकीच्या आरोपात (कलम ४२०) दोषी ठरवून २ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व ५० हजार रुपये दंड ठोठावला. १९९५ मध्ये काँग्रेसमध्ये असताना कोकाटे यांनी बनावट कागदपत्रांद्वारे अत्यल्प उत्पन्न गटात असल्याचे दाखवून मुख्यमंत्री कोट्यातून २ फ्लॅट घेतले होते. या प्रकरणाचा ३० वर्षांनी निकाल लागला. मात्र कोकाटे यांना लगेच जामीन मंजूर झाला. या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदतही कोर्टाने दिली.Minister Kokate
जिल्हा परिषद सदस्य असताना कोकाटे यांनी यूएलसी कायद्यांतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या १० टक्के राखीव कोट्यातून नाशिकमध्ये २ फ्लॅट घेतले. त्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर करून त्यांनी अत्यल्प उत्पन्न गटात असल्याचा खोटा दावा केला होता. शासनाची फसवणूक केल्याचे कोकाटेंचे तत्कालीन विरोधक माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या समर्थकांनी उघडकीस आणले होते.
सखोल चौकशीनंतर अपर जिल्हाधिकारी विश्वनाथ पाटील यांनी कोकाटे बंधूंविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या खटल्यात त्यांच्याविरोधात कलम ४२०, ३४, २४८, ४६५,४६७, ४६८, ४७१, या अंतर्गत शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणात ही शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यानंतर विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जोर लावला आहे.
दोन्ही मंत्र्यांना काढा- काँग्रेस
भाजपच्या युतीचे सरकार भ्रष्ट मंत्र्यांची टोळी बनली आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर माजी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी भ्रष्टाचार करताना सर्व मर्यादा सोडल्याचे उघड झाले आहे. आता माणिकराव कोकाटे यांना बनावट कागदपत्रे तयार करून फसवणूक केल्याप्रकरणी न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. या दोघांना मंत्रीमंडळातून बरखास्त करावे, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
नैतिकता पाळली तर जाईल मंत्रिपद
कोर्टाने शिक्षा दिल्यामुळे आता कोकाटे यांनी पदावर राहणे नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिकता पाळली तर ते कोकाटे यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घेऊ शकतात. अन्यथा विरोधक या विषयावर सरकारला विधिमंडळात घेरतील.
कोर्ट म्हणाले… वकील असूनही बेकायदा काम केल्याने कोकाटे शिक्षेस पात्र
कोकाटे हे मंत्री आहेत. त्यांचे पद सन्मानाचे असले तरी ज्या वेळी त्यांनी खोटे दस्तऐवज बनवले तेव्हा ते वकील होते. बेकायदेशीर कृत्य करीत असल्याची जाण असतानाही त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने ते शिक्षेस पात्र आहेत.
काय आहे प्रकरण?
१९९० मध्ये माणिकराव कोकाटे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या १० टक्के राखीव कोट्यातून यूएलसी कायद्यांतर्गत नाशिकमध्ये तीन फ्लॅटसाठी त्यांचे बंधू विजय व नातलग पाेपट साेनवणे यांच्या नावाने अर्ज दाखल केले.
१९९४ मध्ये माणिकराव कोकाटे यांनी आपल्या नावावर कुठलीही सदनिका नसून उत्पन्न वार्षिक ३० हजार असल्याचे दस्तऐवज सादर केले होते. त्यानुसार त्यांना कॅनडा कॉर्नरवरील निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमधील तीन फ्लॅट मिळाले होते.
१९९५ मध्ये दोनच वर्षांत तत्कालीन मंत्री स्व. तुकाराम दिघोळे व कोकाटे यांचे राजकीय वैमनस्यातून वाद झाले. दिघोळे समर्थकांनी कोकाटेंविरोधात तक्रार दाखल केली. दिघोळे यांनी जिल्हाधिकारी व यूएलसी विभागाला चौकशीच्या सूचना दिल्या. त्यात तथ्य आढळल्यानंतर एफआयआर दाखल झाला.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App