सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र महापालिका आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे . त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील महापालिका निवडणूका लांबणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे.BREAKING NEWS: Municipal elections in Mumbai and other states on postponement
विधानसभेत ओबीसी विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर हे विधेयक मांडण्यात आलं आहे.प्रभागरचना , आरक्षण ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्यात आले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाकडे केवळ आता निवडणुका घेण्याचे अधिकार असतील. आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ज्वलंत बनला. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. यासाठी सरकारने निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. याच संदर्भातील हे विधेयक आज मंजूर करण्यात आले आहे.
यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करून मगच निवडणुका घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असेल
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App