FARM LAWS : केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज सकाळी ११ वाजता बैठक; कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर होणार शिक्कामोर्तब

By, Vishal Joshi - November 24, 2021 09:23:03

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी देशवासियांना संबोधित करताना तिनही कृषी कायदे (Farm Law) मागे घेण्याची घोषणा केली होती. आज पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत तिनही कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी एक विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता आहे .Union Cabinet Meeting Today on Farm Laws

विधेयकाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाल्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पारित करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच मोदी सरकारनं लागू केलेले तिनही कृषी कायदे घटनात्मक प्रक्रियेनुसार, रद्द होतील.

मोदी कॅबिनेट आज या तिनही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करु शकतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पीएमओ कार्यालयात आज सकाळी 11 वाजता सुरु होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सात वर्षांत १७ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प दुप्पट, राष्ट्रीय कर परिषदेत डॉ. भागवत कराड यांचे प्रतिपादन

विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर केलं जाईल

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तिनही कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल. त्यानंतर 29 नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया सुरु होईल.

ज्याप्रमाणे एखादा नवा कायदा तयार करुन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडून तो मंजूर करुन घेतला जातो, त्याचप्रमाणे एखादा लागू करण्यात आलेला कायदा मागे घेतला जातो, तो रद्द केला जातो.

जुना कायदा नवा कायदा करुनच रद्द केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांच्या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी तीन कायद्यांसाठी तीन स्वतंत्र विधेयकं किंवा तिन्हींसाठी एक विधेयक 29 नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात लोकसभा किंवा राज्यसभेत मांडलं जाईल. हे विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर, एका सभागृहानं आणि नंतर दुसऱ्या सभागृहानं चर्चा किंवा चर्चा न करता मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल.

राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले जातील. विधेयक मंजूर होण्यासाठी किती वेळ लागेल, हे सरकारच्या प्राधान्यांवर अवलंबून असेल.

पंतप्रधानांच्या घोषणेवरून याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो की, दोन दिवसांत हे विधेयक दोन्ही सभागृहांतून मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. अशा परिस्थितीत पहिल्या आठवड्यातच तीनही कृषीविषयक कायदे मागे घेतले जातील.