शेतकऱ्यांसाठी कायदे केले, देशासाठी मागे घेतले, वीर सावरकरांच्या शिकवणुकीतूनच पंतप्रधानांनी घेतला निर्णय

By, Sachin Deshmukh - November 24, 2021 06:45:13

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन नवे कृषि कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मोदींनी माघार घेतली किंवा विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये फायदा व्हावा म्हणून हा निर्णय घेतल्याची टीका केली जात आहे. मात्र, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या शिकवणुकीतूनच पंतप्रधानांनी हा निर्णय घेतला. सरकार शीखांवर दडपशाही करत आहे, असा आभास निर्माण केला.He made laws for the farmers, took them back for the country, the decision was taken by the Prime Minister from the teachings of Veer Savarkar

शिखांना एका बिंदूच्या पलीकडे दूर करणे हे हिंदुत्व आणि आरएसएसच्या कल्पनेच्या विरोधी आहे म्हणून भाजपने शेवटी समेट करण्याचा निर्णय घेतला. शेतकºयांसाठी कायदे केले, देशासाठी मागे घेतले असे पंतप्रधान आपल्या भाषणात म्हणाले होते.

शीख, हिंदूंमध्ये हिंसाचार घडवण्याचा कट, पंतप्रधानांनी कृषी कायदे रद्द करून योजना उधळल्याने श्री अकाल तख्ताने मानले आभार

पंतप्रधानांनी 19 नोव्हेंबर रोजी गुरु नानक जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन वादग्रस्त शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यांनी या घोषणेसाठी शुभ मुहूर्त निवडल्याचा विशेष उल्लेख केला. हा योगायोग असू शकतो, पण त्याच दिवशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी छत्तीसगडमधील रायपूर येथील गुरुद्वारामध्ये जाऊन दर्शन घेतले होते.

इंडिया टुडेचे माजी व्यवस्थापकीय संपादक दिलीप मंडल यांनी याबाबत विश्लेषण केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, 2022 मध्ये पंजाब आणि उत्तर प्रदेश राज्यांमध्ये येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या संदर्भात पंतप्रधानांच्या घोषणेकडे पाहिले जात आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी कृषि कायद्यांबाबत यू टर्न घेण्यात आला आहे,

असा एक लोकप्रिय सिद्धांतही मांडला जात आहे. मात्र, इतिहास पाहिला तर पंजाब हा कधीही भाजपसाठी निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा नव्हता. उत्तर प्रदेशातही पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि तराई भागातील काही जिल्ह्यांपुरतेच मर्यादित होते. त्यामुळे निवडणुकीसाठी इतका मोठा निर्णय पंतप्रधान घेणे शक्यच नाही.

पंतप्रधानांनी आपल्या प्रतिमेशी विसंगत असा हा निर्णय घेण्यामागचे कारण माझे शेतकरी आंदोलन पहिल्यापासूनच धार्मिक होते. शिख समुदाय चळवळीच्या केंद्रस्थानी होता. सप्टेंबर 2020 च्या मध्यात संसदेत तीन विधेयके मंजूर झाल्यानंतर पंजाबमध्ये निदर्शने सुरू झाली. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आणि पंजाब विधानसभेनेही या कायद्यांची अंमलबजावणी होणार नाही असा ठराव मंजूर केला. पंजाबमधील प्रमुख विरोधी पक्ष अकाली दलानेही हीच भूमिका घेतली. दोन महिन्यांपासून शेतकरी संघटनांनी रस्ते आणि रेल्वे जाळे रोखून आंदोलन केले.

हे सर्व असताना ही चळवळ मुख्यत्वे शीख शेतकऱ्यांपुरतीच मर्यादित राहिली. पुढे हिंदू जाटही आंदोलनात सहभागी झाले. परंतु केंद्रस्थानी शिखच होते. निदर्शनांदरम्यान मरण पावलेले बहुसंख्य शेतकरी शिख होते. नोव्हेंबर 2020 मध्ये शेतकऱ्यांनी दिल्लीला मोर्चा काढण्याची हाक दिली. हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी देखील आंदोलनात उतरले. चळवळीची सामाजिक रचना व्यापक आधारावर असूनही त्यावर सर्वाधिक प्रभाव शिखांच होता. शीख संस्थांनी आंदोलनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवल्या.3

गुरुद्वारा आणि व्यवस्थापक समित्यांनी सामुदायिक स्वयंपाकघर, वैद्यकीय सुविधा आयोजित केल्या. येणाऱ्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ट्रान्झिट पॉइंट म्हणूनही काम केले. निहंग शिखांनी आंदोलकांना सुरक्षा पुरवली. पाश्चिमात्य देशांतील शीख संघटना आणि नेत्यांनी आंदोलनाला जागतिक पातळीवर नेले. ब्रिटन आणि कॅनडातील शिखांनी तर आपल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न संसदेतही मांडला.

येथेच स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा संदर्भ येतो. सावकरांनी नेहमीच म्हटले होते की हिंदू आणि शिख यांच्यात ऋणानुबंध आहेत. पंजाबमधील शीख आले बांधव आहेत. सप्त सिंधू भूमीचे स्वायत्त रहिवासी आणि हिंदूंचे थेट वंशज आहेत. आजचा शीख कालचा हिंदू आहे आणि आजचा हिंदू उद्याचा शीख असू शकतो. पेहराव किंवा रीतिरिवाज किंवा दैनंदिन जीवनातील तपशील बदलणे हे रक्त किंवा मुळ बीज बदलू शकत नाही किंवा स्वत:चा इतिहास पुसून टाकू शकत नाही. शिखांनी हिंदू धर्मातच राहिले पाहिजे हे सावरकरांचे स्वप्न होते. शेतकरी आंदोलनामुळे शिख समाज देशापासून दुरावेल म्हणून पंतप्रधानांनी कृषि कायदेच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

हा निर्णय घेण्यास उशिर का झाला असेही विचारले जात आहे. त्याचे कारण म्हणजे शेतकरी आंदोलन गैर-धार्मिक सामाजिक चळवळ आहे असे भासविण्याचा प्रयत्न केला गेला. कारण यातील अनेक नेते हिंदू आणि मुस्लिम होते. सर्व धार्मिक गटातील शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले होते आणि त्यांच्या सर्व मागण्या आर्थिक आणि सरकारी धोरणांशी संबंधित होत्या.

हिंदू आणि मुस्लिम नेत्यांना सर्व शिष्टमंडळ आणि पत्रकार परिषदांचा भाग बनवून आंदोलन धार्मिक कार्यक्रमासारखे वाटू नये यासाठी आयोजकांनी सातत्याने प्रयत्न केले. मात्र, आंदोलनाचा गाभा शिख समुदायच होता. आंदोलनामुळे नाराज किंव संतप्त होणार शिखच होता. त्यामुळेच शिखांमध्ये विभाजनाची भावना निर्माण होऊ नये यासाठी पंतप्रधानांनी स्वत:वर आरोप घेतले. शेतकऱ्यांची माफी मागितली आणि कृषि कायदे रद्द केले.