मंत्री होण्याचा मनमोहनसिंगांचा सल्ला राहुल गांधींनी नाकारला होता, लोकसभेत विरोधी पक्षनेते बनण्याचा अन्य नेत्यांचा सल्ला राहुल स्वीकारतील??

By, Pravin Wankhade - June 6, 2024 04:00:22

0

नाशिक : लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेससाठी “मॅजिक ऑफ 99” घडल्यानंतर काँग्रेसजनांमध्ये प्रचंड उत्साह संचारून राहुल गांधींकडे काँग्रेस संसदीय पक्षाचे नेतेपद सोपवण्याची तयारी चालली आहे. अर्थातच काँग्रेसने 54 वरून एकदम 99 आकड्यावर झेप घेतल्यामुळे त्याचे श्रेय राहुल गांधींच्या भारत जोडो न्याय यात्रेला मिळाले. राहुल गांधींची “पप्पू” ही प्रतिमा पुसट होऊन एक “लढवय्या नेता” म्हणून त्यांची प्रतिमा वर्धन व्हायला लागली. याचा परिणाम म्हणूनच काँग्रेस नेत्यांमध्ये राहुल गांधींना संसदीय नेते पदावर बसवण्यासाठी पाठिंब्याची ओढ सुरू झाली. राहुल गांधींना एकदा संसदीय नेते पदावर बसविले की, त्यांचा पहिल्यांदा अधिकृतरित्या विरोधी पक्षनेते बनण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्या पाठोपाठ जेव्हा केव्हा संधी येईल, तेव्हा विरोधी पक्ष नेते म्हणून आणि काँग्रेस संसदीय पक्षाचे नेते म्हणून राहुल गांधींनाच पंतप्रधान पदाची संधी देता येईल, असा काँग्रेसजनांचा राजकीय होरा आहे. (यात मोदींचा नव्हे, तर “इंडी” आघाडीतल्या नेत्यांचा अडथळा आहे, हा भाग अलहिदा!!)Rahul Gandhi rejected ministership in Manmohan Singh cabinet, will he accepts opposition leadership’s post in loksabha??

यामुळे होत नाहीत इंधनाचे दर कमी… करून ठेवलं यूपीएनं, निस्तरतंय मोदी सरकार! वाचा सविस्तर- ऑइल बाँड अन् १.३० लाख कोटींच्या थकबाकीविषयी

काँग्रेसजनांचा हा होरा पक्का करण्याच्या दृष्टीनेच त्या नेत्यांची पावले पडत आहेत. राहुल गांधींच्या गळ्यात संसदीय पक्ष नेतेपदाची माळ घालून त्यांना अधिकृतरित्या जबाबदारी दिली की, खऱ्या अर्थाने त्यांच्यावर पक्षाची संपूर्ण धुरा येईल आणि पक्षाच्या विजयाची अथवा पराजयाची जबाबदारी खऱ्या अर्थाने त्यांना स्वीकारावी लागेल, ही बाब येथे अधोरेखित केली पाहिजे आणि नेमके इथेच खरी “राजकीय मेख” आहे. कारण राहुल गांधी अधिकृतरित्या काँग्रेसचे संसदीय नेतेपद स्वीकारतील का?? त्यामुळे त्यांच्याकडे संख्याबळावर आधारित येणारे लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेतेपद घेतील का??, हा सवाल आहे. कारण विरोधी पक्षनेते पद हे घटनात्मक पद आहे आणि ते स्वीकारल्यानंतर विशिष्ट “जबाबदाऱ्या” आणि “मर्यादा” पाळाव्या लागणार आहेत. त्या “जबाबदाऱ्या” घेण्याची आणि “मर्यादा” पाळण्याची राहुल गांधींची तयारी आहे का??, हा खरा सवाल आहे.

राहुल गांधींच्या बाबतीमध्ये या दोन्ही विषयांची खात्री देता येत नाही. कारण त्यांचा पक्ष नेतृत्वाचा नजीकचा इतिहास तसेच सांगत नाही. राहुल गांधींना संसदीय राजकारणाचा आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा अनुभव मिळावा म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी एक सल्ला दिला होता. राहुल गांधींनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात सामील व्हावे आणि त्यांना हवे ते खाते स्वीकारून त्या खात्याचा कारभार करण्याचा अनुभव घ्यावा. त्या अनुभवात त्यांना सरकारची “ताकद” आणि “मर्यादा” यांचाही अनुभव येईल. भविष्यकाळात काँग्रेस पक्षाचे आणि सरकारचे नेतृत्व करण्यासाठी हा अनुभव त्यांना उपयोगी पडेल, असे मनमोहन सिंग यांचे म्हणणे होते. परंतु राहुल गांधींनी मनमोहन सिंग यांचा तो सल्ला त्यावेळी मानला नव्हता. राहुल गांधींना तेव्हा मंत्रीपदाचे झूल पांघरून त्या मागून येणारी “जबाबदारी” आणि “मर्यादा” स्वीकारायला नकार दिला होता. उलट मनमोहन सिंग सरकारने काढलेला अध्यादेश भर पत्रकार परिषदेत फाडण्याची “कामगिरी” त्यांनी करून दाखविली होती.

राहुल गांधी तेव्हा मनमोहन सिंग यांचा सल्ला मानला नाही. ते मंत्रिमंडळात मंत्री झाले नाहीत. मग आता काँग्रेसचे “मॅजिक ऑफ 99” झाल्यानंतर राहुल गांधी संसदीय पक्षाचे नेते पद स्वीकारतील का??, त्या पाठोपाठ येणारे लोकसभेतले विरोधी पक्ष नेतेपद मान्य करतील का?? हा तो कळीचा सवाल आहे.

कारण काँग्रेसचे संसदीय नेतेपद आणि त्या पाठोपाठ येणारे विरोधी पक्ष नेतेपद ही एकाच वेळी “जबाबदारी” आणि “मर्यादा” आहे. (अर्थात सोनिया गांधी या राज्यसभेत असल्यामुळे काँग्रेस संसदीय पक्षाचे नेतेपद त्यांच्याकडे टिकून राहू शकते.) त्यातही विरोधी पक्ष नेतेपद ही अधिक “जबाबदारी” आणि अधिक “मर्यादा” आहे. विरोधी पक्ष नेत्याला एकाच वेळी माहितीचे अचूक हत्यार वापरून सरकारला कोंडीत पकडावे लागते, सरकारला वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर नेमकेपणाने टोचणारे आणि संसदीय भाषेत रुचणारे प्रश्न विचारावे लागतात. संसदीय चौकटीत राहून सरकारची कोंडी करावी लागते. हे सगळे करणे एका विशिष्ट “राजकीय बुद्धिमत्तेचे” काम आहे. ते राहुल गांधींना जमेल का??, राहुल गांधी विशिष्ट संसदीय मर्यादेत राहून मोदी सरकारवर लोकसभेत प्रहार करू शकतील का??, मोदी सरकारला कायदेशीर चौकटीत अडचणीत आणू शकतील का??, हे सवाल आहेत.

या सवालांचे उत्तर राहुल गांधींना कुठल्याही यात्रेतून किंवा पत्रकार परिषदांमधून मिळणार नाही. ते त्यांना प्रत्यक्ष राजकीय कर्तृत्वातून म्हणजे “जबाबदारी” आणि “मर्यादा” स्वीकारण्यातून सिद्ध करावे लागेल. राहुल गांधींची तयारी आहे का?? त्यावेळी त्यांनी मनमोहन सिंग यांचा सल्ला धुडकावला, मग आता इतर नेत्यांचा सल्ला ते मान्य करतील का??, यावर त्यांचे आणि काँग्रेसचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.