NEET-UG Paper Leak Case : नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरण:माेटेगावकर, कुलकर्णीसह 13 जणांवर सीबीआयचे 422 पानी आरोपपत्र

By, wankhadepravin - July 29, 2026 08:30:58

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : NEET-UG Paper Leak Case वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या नीट-यूजी २०२६ परीक्षेतील प्रश्नफुटीप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने १३ आरोपींविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. लातूरमधील आरसीसी कोचिंग इन्स्टिट्यूटचा संचालक शिवराज मोटेगावकर तसेच पुण्यातील एपीएमए कोचिंग इन्स्टिट्यूटचा भौतिकशास्त्र शिक्षक तेजस शाहवर फुटलेले प्रश्न विद्यार्थ्यांसाठी वापरल्याचा ठपका आहे. त्यांच्यावर गुन्हेगारी कट, फसवणूक, पुरावे नष्ट करणे यांसह भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ अंतर्गत आरोप ठेवले आहेत.NEET-UG Paper Leak Case

सर्व आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. दोषारोपपत्रात एनटीएशी संबंधित तीन विषयतज्ज्ञांचा समावेश आहे. त्यामध्ये जीवशास्त्र तज्ज्ञ मनीषा मांढरे, रसायनशास्त्र तज्ज्ञ प्रल्हाद विठ्ठलराव कुलकर्णी आणि भौतिकशास्त्र तज्ज्ञ मनीषा संजय हवालदार यांचा समावेश आहे. या तिघांनी परीक्षेपूर्वी गोपनीय प्रश्न मिळवून ते पुढील साखळीपर्यंत पोहोचवल्याचा आरोप आहे.NEET-UG Paper Leak Case

Devendra Fadnavis : ‘मी महाराष्ट्रातच राहणार!’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केंद्रात जाण्याच्या चर्चांना दिला पूर्णविराम

मनीषा वाघमारे, धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार व डॉ. मनोज शिरुरे यांनी मध्यस्थ म्हणून प्रश्नांचे वितरण करून इच्छुक विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधल्याचा आरोप आहे. शिक्षण विभागाच्या १२ मे २०२६ च्या तक्रारीनंतर सीबीआयने गुन्हा नोंदवला होता. परीक्षा ३ मे रोजी झाली होती. प्रश्नांच्या मूळ स्रोतापासून लाभार्थी विद्यार्थ्यांपर्यंतची साखळी उघड झाल्याचा सीबीआयचा दावा आहे. प्रश्नांच्या बदल्यात आर्थिक व्यवहार झाल्याने बँक खाती गोठवली आहेत.

३६० साक्षीदार, ४३ पुरावे तपासासाठी ७२ अधिकारी

सीबीआयने दोषारोपपत्रात ३६० साक्षीदार, ४२२ कागदपत्रे आणि ४३ भौतिक पुराव्यांचा आधार घेतला आहे. तपासासाठी ७२ अधिकारी व आठ सायबर न्यायवैद्यक तज्ज्ञांची पथके स्थापन करण्यात आली होती. महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्लीसह विविध राज्यांतील ९२ ठिकाणी छापे टाकले. मोबाईल, संगणक, डिजिटल संदेश आणि आर्थिक व्यवहारांची न्यायवैद्यक तपासणी करण्यात आली.