सौरभ कृपाल पहिले समलैंगिक जज होण्याची शक्यता, हा भारतीय समाज व्यवस्थेसाठीही क्रांतीकारक । The possibility of Saurabh Kripal becoming the first gay judge is also revolutionary for Indian society

सौरभ कृपाल पहिले समलैंगिक जज होण्याची शक्यता, हा भारतीय समाज व्यवस्थेसाठीही क्रांतीकारक

सौरभ कृपाल यांच्या नावाची पहिल्यांदाच शिफारस होतेय अस नाही कारण यापूर्वीही 4 वेळेस विचारविनिमय झाला पण मतभेद उघड झाले. The possibility of Saurabh Kripal becoming the first gay judge is also revolutionary for Indian society

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमनं ज्येष्ठ वकिल सौरभ कृपाल यांना दिल्ली हायकोर्टाचे जज बनवण्याची शिफारस केलीय.सौरभ कृपाल यांच्या नावाची पहिल्यांदाच शिफारस होतेय अस नाही कारण यापूर्वीही 4 वेळेस विचारविनिमय झाला पण मतभेद उघड झाले.

2017 मध्ये पहिल्यांदा सौरभ कृपाल यांना जज बनवण्याची शिफारस केली गेली होती. ह्या शिफारशीवर शिक्कामोर्तब झालं तर ते देशातले पहिले समलैंगिक जज होतील.दरम्यान हा फक्त न्यायव्यवस्थेसाठीच नाही तर देशासाठीही हा एक ऐतिहासिक निर्णय असेल.

ऐतिहासिक निर्णय ठरण्याचा विषय म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमनं एखाद्या गे व्यक्तीला जज करण्याचा पहिल्यांदाच निर्णय घेतलाय. हा निर्णय भारतीय समाज व्यवस्थेसाठीही क्रांतीकारक ठरण्याची चिन्हं आहेत.सुप्रीम कोर्टानं जे स्टेटमेंट जारी केलंय, त्यात असं म्हटलंय की, 11 नोव्हेंबरला कॉलेजियमची बैठक झाली .

राफेल डीलच्या चौकशीत फ्रान्सचे मोठे पाऊल, जजची झाली नियुक्ती, अनेक व्हीआयपींच्या अडचणीत वाढ

या बैठकीत सौरभ कृपाल यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली. विशेष म्हणजे माजी सरन्यायधीश एसए बोबडे यांनी केंद्र सरकारकडे कृपाल यांना जज बनवण्यावर विचारणा केली होती. त्यावर केंद्रानं मत स्पष्ट करावं असही बोबडे म्हणाले होते.

नेमके कोण आहेत सौरभ कृपाल?

सौरभ कृपाल यांनी दिल्लीच्या सेंट स्टिफन्स कॉलेजमधून ग्रॅज्युएशन केलंय. तर ऑक्सफर्डमधून त्यांनी लॉची डिग्री घेतलीय. लॉमध्येच पोस्ट ग्रॅज्युएट कृपाल यांनी केंब्रिजमधून पूर्ण केलंय. गेल्या दोन दशकापासून ते सुप्रीम कोर्टात प्रॅक्टीस करतायत.

तसेच त्यांनी यूएनसोबतही कृपाल यांनी जिनेव्हात काम केलंय. सौरभ कृपाल यांनी जे महत्वाचे खटले लढले त्यात नवतेजसिंह जोहर विरुद्ध भारत सरकारचा समावेश आहे.विशेष म्हणजे कलम ३७७ हटवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याचे ते वकिल होते. २०१८ मध्ये हे कलम रद्द केलं.