लोकसभेत OBC आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक पास, राज्यांना पुन्हा मिळणार ओबीसी यादीचा अधिकार, 385 खासदारांनी केले समर्थन । OBC Constitution Amendment Bill passed in Lok Sabha, 385 members supported

लोकसभेत OBC आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक पास, राज्यांना पुन्हा मिळणार ओबीसी यादीचा अधिकार, 385 खासदारांनी केले समर्थन

OBC Constitution Amendment Bill passed in Lok Sabha, 385 members supported

OBC Constitution Amendment Bill : संविधान (127 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2021 मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची स्वतःची ओबीसी याद्या बनवण्याचे अधिकार पुन्हा बहाल करण्यासाठी हे विधेयक आहे. या विधेयकाला नुकतीच मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे विधेयक सर्व विरोधी पक्ष एकत्र असल्याने राज्यसभेतही ते सहजपणे पास होण्याची शक्यता आहे. OBC Constitution Amendment Bill passed in Lok Sabha, 385 members supported

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : संविधान (127 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2021 मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची स्वतःची ओबीसी याद्या बनवण्याचे अधिकार पुन्हा बहाल करण्यासाठी हे विधेयक आहे. या विधेयकाला नुकतीच मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे विधेयक सर्व विरोधी पक्ष एकत्र असल्याने राज्यसभेतही ते सहजपणे पास होण्याची शक्यता आहे.

या विधेयकाद्वारे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील जाट समुदायामध्ये ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) मध्ये समाविष्ट करून त्यांना आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र, या निर्णयानंतर आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढेल, असे मानले जात आहे.

Lok Sabha passes the Constitution (One Hundred and Twenty Seventh Amendment) Bill 2021 which is for restoring the power of states & UTs to make their own OBC lists pic.twitter.com/7xwblNZB8V

— ANI (@ANI) August 10, 2021

काँग्रेसचाही विधेयकाला पाठिंबा

काँग्रेस पक्षाने लोकसभेत ओबीसी आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला. काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा देतो. आमची मागणी आहे की 50 टक्के मर्यादा काढून टाकण्याचाही विचार करावा. ही मर्यादा काढून टाकल्यानंतरच मराठा समाज आणि इतर राज्यांतील लोकांना त्याचा लाभ मिळू शकेल, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

चौधरी म्हणाले की, काही राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा यापेक्षा जास्त आहे. तामिळनाडूमध्ये 69% आरक्षण आहे. या मर्यादेपलीकडे आरक्षण वाढवण्यासाठी उर्वरित राज्यांनाही हे अधिकार दिले पाहिजेत. ते म्हणाले, ‘आम्ही एक जबाबदार पक्ष आहोत. हे घटना दुरुस्ती विधेयक आहे आणि त्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताचा पाठिंबा आवश्यक आहे. म्हणूनच आम्ही त्यात भाग घेत आहोत.’

OBC Constitution Amendment Bill passed in Lok Sabha, 385 members supported