supreme court for not making public criminal cases against candidates : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भाजप आणि काँग्रेससह आठ राजकीय पक्षांना त्यांच्या उमेदवारांविरोधातील गुन्हेगारी खटल्यांचा तपशील जाहीर न केल्याबद्दल दंड ठोठावला आहे. बिहार निवडणुकीदरम्यान उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी माध्यमांमध्ये प्रकाशित न करण्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 8 पक्षांना त्यांच्या आदेशाचे पालन न करून अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवले. nine political parties including bjp congress fined by supreme court for not making public criminal cases against candidates
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भाजप आणि काँग्रेससह आठ राजकीय पक्षांना त्यांच्या उमेदवारांविरोधातील गुन्हेगारी खटल्यांचा तपशील जाहीर न केल्याबद्दल दंड ठोठावला आहे. बिहार निवडणुकीदरम्यान उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी माध्यमांमध्ये प्रकाशित न करण्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 8 पक्षांना त्यांच्या आदेशाचे पालन न करून अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवले.
न्यायालयाने जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, काँग्रेस, भाजप, सीपीआय यांना प्रत्येकी 1 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय सीपीएम आणि राष्ट्रवादीला प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
भविष्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, राजकीय पक्षांनी उमेदवारांची गुन्हेगारी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी त्यांच्या वेबसाइटवर टाकावी. निवडणूक आयोगाने एक अॅप बनवावे, जेथे मतदारांना अशी माहिती दिसेल. यासह पक्षाने उमेदवार निवडल्यानंतर 48 तासांच्या आत माध्यमांमध्ये उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी प्रकाशित करावी. आदेशाचे पालन न झाल्यास आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवावे.
राज्य सरकार यापुढे मनमानी पद्धतीने लोकप्रतिनिधींवरील प्रलंबित गुन्हेगारी खटले मागे घेऊ शकणार नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही राज्य सरकार वर्तमान किंवा माजी लोकप्रतिनिधींविरोधातील गुन्हेगारी खटले मागे घेऊ शकत नाही, असा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. खासदार/आमदारांविरोधातील प्रलंबित खटल्यांचा जलद निपटारा करण्याशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
2016 पासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील मागितला होता. तसेच प्रत्येक राज्यात विशेष खासदार/आमदार न्यायालये स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारला निधी जारी करण्यास सांगितले. यापूर्वी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. तेव्हापासून केंद्राने न्यायालयाच्या प्रश्नांना सविस्तर उत्तर दाखल केलेले नाही. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने सरकारच्या गांभीर्यावर प्रश्न उपस्थित केले.
nine political parties including bjp congress fined by supreme court for not making public criminal cases against candidates
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more