मुस्लिम महिलांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याविरोधात निकाल, मेहबूबा मुफ्ती यांचा हिजाब निकालावर आरोप

By, Sachin Deshmukh - March 16, 2022 08:40:22

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कर्नाटकमध्ये शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हायकोटार्ने हिजाब बंदी कायम ठेवली आहे.मुस्लिम महिलांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याविरोधात हा निकाल आहे, असा आरोप जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी केला आहे.Mehbooba Mufti accused of Hijab ban ruling against Muslim women’s religious freedom

हिजाब हा इस्लामच्या अनिवार्य प्रथेचा भाग नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारचा शाळा-महाविद्यालयांत हिजाबबंदीचा निर्णय वैध ठरविला आहे.जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी यावर म्हटले आहे की, कर्नाटक हायकोटार्चा हिजाब बंदीचा निर्णय अतिशय निराशाजनक आहे.

उत्तर प्रदेशाला भाजपपासून मुक्ती देणे 1947 च्या स्वातंत्र्यापेक्षा मोठी घटना; मेहबूबा मुफ्ती यांचा दावा

एकीकडे आपण महिलांच्या सक्षमीकरणाविषयी बोलतो. दुसरीकडे आपण त्यांचा साधा हक्क हिरावून घेत आहोत. हा केवळ धमार्चा मुद्दा नाही, तर निवड स्वातंत्र्याचाही मुद्दा आहे.एमआयएमचे असुदद्दीन ओवेसी म्हणाले, न्यायालयाच्या निर्णयाशी मी सहमत नाही, हा माझा अधिकार आहे. हिजाब घालायला काय हरकत आहे? हे मला समजत नाहीए.

हिजाब बंदी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ चे उल्लंघन करते. देशातील प्रत्येक नागरिकाला धर्म, संस्कृती, अभिव्यक्ती आणि कला स्वातंत्र्य देते. कोर्टाच्या या निर्णयाचा मुस्लिम महिलांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. ठिकठिकाणी मुस्लिम मुलींना टार्गेट केले जाईल.आधुनिक होण्याच्या शर्यतीत आपण धार्मिक प्रथा विसरू शकत नाही.

कर्नाटकातील यादगीर येथील एका सरकारी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी हिजाब बंदीच्या निषेधार्थ वर्ग आणि परीक्षांवर बहिष्कार टाकला आहे. त्याचवेळी हायकोर्टात हिजाब घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या विद्यार्थिनींची बाजू मांडणारे वकील एम. धर यांनी हिजाब बंदीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जावू असे म्हटले आहे. कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयाने आम्ही निराश झालो आहोत. यामुळे सुप्रीम कोर्टात आम्हाला न्याय मिळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी हिजाब प्रकरणी कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. हिजाबबाबत तुम्हाला जे काही वाटत असेल, ते वस्त्र नसून ते महिलांच्या अधिकाराबाबत आहे. कोर्टाने हा मूलभूत अधिकार कायम ठेवला नाही, हे हास्यास्पद आहे, असे ओमर अब्दुल्ला म्हणाले.