विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सरकारवर टीका करणे खूप सोपे असते. कारण ते हॉट सिटवर बसलेले असतात. पण आताची आरोग्य सेवा सरकारला शंभर वर्षांपासूनच्या वारशाने मिळाली आहे. त्यामुळे सध्याच्या राज्यकर्त्यांना आरोग्य सेवेसाठी दोषी ठरविणे चुकीचे ठरेल, असे ठणकावत सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय आॅक्सिजन कमतरतेवर तपासाचा आदेश देण्यास नकार दिला. it is wrong to blame the current rulers for the last hundred years of healthcare, the Supreme Court refuses to order an inquiry into the lack of oxygen
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या कमतरतेची चौकशी करावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. एप्रिल-मे मध्ये दुसºया कोविड -19 लाटेदरम्यान वैद्यकीय ऑक्सिजनची पुरेशी उपलब्धता नसल्याची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) किंवा विशेष तपास पथकाद्वारे न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
न्यायमूर्ती धनंजय वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरथना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले काही जणांना सरकारवर टीका करणे सोयीचे ठरू शकते. परंतु सर्वोच्च न्यायालय असे करणार नाही.अधिकाऱ्यांवर दोषारोप करण्यासाठी मागील घटना उकरून काढणार नाही. भविष्यातील आकस्मिक संकटाला सामोरे जाण्यासाठी अधिकारी प्रयत्न करत आहेत. त्यांना दोष देण्यात न्यायालयाला स्वारस्य नाही.
न्यायालयाने म्हटले आहे की सरकारवर टीका करणे सोपे आहे. कारण ते हॉट सिटवर आहेत. पण भुतकाळातील घटनांचाही मग तपास करायला हवा. एखाद्याला लक्ष्य करण्यासाठी न्यायालयाचा वापर होऊ नये.
जनहित याचिकांच्या आडून हे करण्यास आमचा विरोध आहे. आरोग्य पायाभूत सुविधा गेल्या 100 वर्षांमध्ये सरकारकडून वारशाने मिळाल्या आहेत. आज सत्तेच्या पदांवर असलेल्यांना दोष देणे खूप सोपे आहे. परंतु आम्ही अशा गृहितकांवर आदेश देऊ शकत नाही.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more