पारदर्शकतेची कमाई, भाजपाला इलेक्ट्रोरेल बॉँडच्या माध्यामतून मिळाली २,५५५ कोटी रुपयांची देणगी

By, Sachin Deshmukh - August 10, 2021 07:10:59

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांनी दिल्या जाणाऱ्या देणगीतही पारदर्शकता यावी यासाठी मोदी सरकारने इलेक्ट्रोरेल बॉँडची (निवडणूक रोखे) पध्दत सुरू केली. या पारदर्शकतेची भाजपासाठी कमाई तब्बल २,५५५ कोटी रुपये झाली आहे. २०१९-२० मध्ये विकल्या गेलेल्या ३३५५ कोटी रुपयांचे इलेक्ट्रोरेल बॉँड विकले गेले होते. त्यापैकी २,५५५ कोटी रुपयांचे बॉँड भाजपालाच मिळाले आहेत.Earnings of transparency, BJP gets Rs 2,555 crore donation through Electrorail bonds

निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या वर्षीपेक्षा भाजपाच्या देणगीमध्ये ७५ टक्के वाढ झाली आहे. २०१८-१९ मध्ये भाजपाने निवडणूक रोख्यांच्या मागील वर्षी 1,450 कोटी हे निवडणूक रोख्यांद्वारे प्राप्त झाले हेते. याउलट भाजपचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या कॉँग्रेसला मिळालेल्या देणगीत घट झाली आहे.

भाजपाला विरोध करण्यासाठी काँग्रेस, आपच्या नेत्यांनी दिली शंभर कोटी रुपयांची ऑफर, परमहंस दास यांचा दावा

२०१८-१९ मध्ये कॉँग्रेसला ३८३ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली होती. २०१९-२० मध्ये त्यामध्ये घट होऊन ३१८ कोटी रुपये देणगी मिळाली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल कॉँग्रेस हा पक्ष देणगी मिळविण्यात देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तृणमूलला निवडणूक रोख्यांतून १००.४६ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे.

देशपाळीवर विरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करणारे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने २९.२५ कोटी , शिवसेनेने ४१ कोटी, द्रविड मुनेत्र कळघमने (द्रुमुक) ४५ कोटी, अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने १८ कोटी आणि राष्ट्रीय जनता दलाने अडीच कोटी रुपयांची देणगी मिळविली आहे.

मार्च २०१९ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात भाजपचे उत्पन्न त्याच्या प्रमुख पाच प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा दुप्पट होते. मार्च 2020 पर्यंत स्थापनेपासून विकल्या गेलेल्या निवडणूक बॉण्डपैकी 68 टक्के एकट्या भाजपला मिळाले आहेत. निवडणूक रोख्यांची पध्दत सुरू होण्यापूर्वीही भाजपालाच सर्वाधिक देणगी मिळत होती.

राजकीय पक्षांना उद्योगपती, बिल्डर यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर पक्षनिधी मिळतो हे उघड गुपित आहे. मात्र, मोदी सरकारने २०१७-१८ मध्ये पक्षनिधी गोळा करण्यात पारदर्शकता यावी यासाठी निवडणूक रोख्यांची (इलेक्ट्रोरेल बॉँड) पध्दत सुरू केली. स्टेट बॅँक ऑफ इंडियामधून हे निवडणूक रोखे विकत घ्यावे लागतात. कोणीही व्यक्ती किंवा संस्था, उद्योग हे रोखे विकत घेऊ शकते. या रोख्यांच्या स्वरुपात राजकीय पक्षांना देणगी दिली जाते.