दिल्ली महिला आयोगाने देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाला त्यांच्या भरतीशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे मागे घेण्यास सांगितले आहे. आयोगाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे भेदभावपूर्ण आणि बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. Delhi Womens Commission issues notice to SBI, says bank rules regarding pregnant women are discriminatory and illegal
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिल्ली महिला आयोगाने देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाला त्यांच्या भरतीशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे मागे घेण्यास सांगितले आहे. आयोगाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे भेदभावपूर्ण आणि बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.
एसबीआयच्या भरतीसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. ज्यानुसार, बँक तीन महिन्यांपेक्षा जास्त गर्भवती महिलांना नोकरी देण्याचे टाळत आहे. त्यामागचा त्यांचा तर्क असा आहे की, अशा स्त्रिया नोकरीसाठी योग्य असतीलच असे नाही.
दिल्ली महिला आयोगाने बँकेची ही मार्गदर्शक तत्त्वे भेदभावपूर्ण आणि बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. असा आधार बनवून बँक महिलेला नोकरी कशी नाकारू शकते, असे मालीवाल यांचे म्हणणे आहे, त्यामुळेच त्यांनी बँकेला नोटीस पाठवून ही मार्गदर्शक तत्त्वे मागे घेण्यास सांगितले आहे.
देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ इंडियाने गर्भवती महिला उमेदवारांसाठी भरतीचे नियम बदलले आहेत. नवीन नियमांनुसार, तीन महिन्यांपेक्षा जास्त गर्भवती असलेल्या महिला उमेदवारांना नव्याने भरती झाल्यास ‘तात्पुरते अपात्र’ मानले जाईल. तथापि, प्रसूतीनंतर चार महिन्यांत त्या बँकेत रुजू होऊ शकतात.
एसबीआयने नवीन भरती किंवा पदोन्नतीसाठी आपल्या नवीनतम वैद्यकीय फिटनेस मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे की तीन महिन्यांपेक्षा कमी गर्भवती असलेल्या महिला उमेदवारांना ‘फिट’ मानले जाईल.
31 डिसेंबर 2021 रोजी बँकेने जारी केलेल्या फिटनेस मानकांनुसार गर्भधारणा तीन महिन्यांपेक्षा जास्त असल्यास, महिला उमेदवार तात्पुरती अपात्र मानली जाईल. आधीच्या तुलनेत नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत आणि आता अर्ज करण्यापूर्वी प्रत्येकाने या नियमांची काळजी घेणेदेखील महत्त्वाचे आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more