ममतांना झटका : कलकत्ता हायकोर्टाचा आदेश -हिंसा पीडितांना मिळावेत उपचार, सव प्रकरणांची नोंद व्हावी! । Calcutta HC Orders Police To Register All Cases Of The Victims Of post Poll Violence

ममतांना हायकोर्टाचा दणका : हिंसाचारातील पीडितांना उपचार, रेशन देण्याचे आदेश, सर्व गुन्ह्यांच्या नोंदी आवश्यक!

Calcutta HC Orders Police To Register All Cases Of The Victims Of post Poll Violence

पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला कलकत्ता हायकोर्टाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने निवडणुकांनंतर झालेल्या हिंसाचारासंबंधी एक आदेश जारी करताना म्हटले आहे की, राज्य पोलिसांनी हिंसाचारातील सर्व पीडित व्यक्तींच्या तक्रारी नोंदवाव्यात आणि पीडितांना रेशनही द्यावे. Calcutta HC Orders Police To Register All Cases Of The Victims Of post Poll Violence

विशेष प्रकरणी

कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला कलकत्ता हायकोर्टाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने निवडणुकांनंतर झालेल्या हिंसाचारासंबंधी एक आदेश जारी करताना म्हटले आहे की, राज्य पोलिसांनी हिंसाचारातील सर्व पीडित व्यक्तींच्या तक्रारी नोंदवाव्यात आणि पीडितांना रेशनही द्यावे.

WB post poll violence: Second autopsy of BJP worker Abhijeet Sarkar to be conducted at Command Hospital Kolkata, orders Calcutta High Court. It also issues show-cause notice to DM, police head/SP of Jadavpur asking as to why contempt proceedings should not be started against them

— ANI (@ANI) July 2, 2021

पीडितांना रेशन देण्याचे आदेश

पोलिसांव्यतिरिक्त कलकत्ता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देशही दिले. हायकोर्टाने राज्य सरकारला सर्व पीडितांवर वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्याची व रेशनकार्ड नसले तरी सर्व पीडितांना रेशन सुविधा देण्यास सांगितले. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे ममता सरकारला मोठा धक्का बसला आहे, कारण राज्य सरकार सतत हिंसाचाराचे अहवाल फेटाळत आले आहे.

त्याशिवाय हायकोर्टाने आदेश दिला की, कोलकाता येथील कमांड हॉस्पिटलमध्ये भाजप कार्यकर्ते अभिजित सरकारची दुसरी ऑटोप्सी करण्यात यावी. याशिवाय जाधवपूरचे जिल्हाधिकारी, एसपी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली आहे, त्याअंतर्गत त्यांच्यावर अवमान कार्यवाही का करू नये, अशी विचारणा कोर्टाने केली.

West Bengal post-poll violence: National Human Rights Commission's (NHRC) investigation extended up to July 13th. Next hearing in post-poll violence is on July 13th.

— ANI (@ANI) July 2, 2021

मानवाधिकार आयोगाला मुदतवाढ

याशिवाय पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना निवडणुकांनंतर झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित कागदपत्रे जतन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करत असलेल्या चौकशीला 13 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 जुलै रोजी होईल.

Calcutta HC Orders Police To Register All Cases Of The Victims Of post Poll Violence

महत्त्वाच्या बातम्या