आता एटीएममध्ये पैसे नसल्यास बँकांनाही होणार दंड, रिझर्व्ह बँकेने दिले हे निर्देश

By, Pravin Pawar - August 11, 2021 01:58:43

0

आपण एटीएममध्ये पैसे काढायला जातो, पण जर त्या एटीएममध्ये पैसेच नसतील तर आपला हिरमोड होतो. असे प्रसंग प्रत्येकाच्या वाट्याला आलेले आहेत. मात्र, आता ग्राहकांना कॅश-आऊट्स एटीएमपासून लवकरच मुक्ती मिळणार आहे. Banks will be fined Rs 10000 if cash is not available at ATMs for more than 10 hours a month

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : आपण एटीएममध्ये पैसे काढायला जातो, पण जर त्या एटीएममध्ये पैसेच नसतील तर आपला हिरमोड होतो. असे प्रसंग प्रत्येकाच्या वाट्याला आलेले आहेत. मात्र, आता ग्राहकांना कॅश-आऊट्स एटीएमपासून लवकरच मुक्ती मिळणार आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भात एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. या आदेशामुळे एटीएमसंदर्भातला तुमचा त्रास आता कमी होणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सर्व बँका आणि व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्सना आता एटीएममध्ये वेळेवर पैसे भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरून एटीएममध्ये पैसे नसल्याने ग्राहकाची गैरसोय होणार नाही. जर असं घडलं तर त्या बँकेला दंडाला सामोरे जावं लागणार आहे.

एटीएममध्ये रोख पैशांच्या उपलब्धतेबाबत लक्ष ठेवण्यासाठी सर्व बँकांच्या अध्यक्षांना, व्यवस्थापकीय संचालकांना आणि सीईओंना त्यांची याबाबतची यंत्रणा मजबूत करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.

आरबीआयने पत्रात म्हटलंय की, रोख रक्कम उपलब्ध नसल्यामुळे ग्राहकांची गैरसोय होते. त्यामुळे असा निर्णय घेण्यात आला आहे की बँका/ व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डब्ल्यूएलएओ) एटीएममध्ये रोख रकमेच्या उपलब्धतेवर लक्ष ठेवतील आणि कॅश-आऊट्स टाळण्यासाठी वेळेवर भरपाई करण्यासाठीच्या त्यांच्या यंत्रणा अधिक मजबूत करतील,’ असं प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक यांनी या आदेशात म्हटलंय.

या पत्रात पुढे म्हटलंय की, या संदर्भातील आदेश न पाळण्याकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल आणि ‘Scheme of Penalty for non-replenishment of ATMs’ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आर्थिक दंड आकारला जाईल.’

ही योजना 1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू होईल. या योजनेअंतर्गत कोणत्याही एटीएममध्ये महिन्यामध्ये 10 तासांपेक्षा जास्त काळ रोख रक्कम उपलब्ध नसल्यास बँकांना 10,000 रुपयांचा दंड आकारला जाईल. व्हाईट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) मध्ये अशाच प्रकारच्या रोख रकमेसाठी, विशिष्ट डब्ल्यूएलएची रोख आवश्यकता पूर्ण न करणाऱ्या बँकांना दंड आकारला जाणार आहे. मात्र, बँक आपल्या विवेकबुद्धीनुसार, डब्ल्यूएलए ऑपरेटरकडून दंड वसूल करू शकते, असं आरबीआयने म्हटलंय.