मतदार कार्ड आधारशी जोडण्यास असदुद्दीन ओवैसींचा विरोध, म्हणाले- हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात!

By, Vishal Joshi - December 20, 2021 12:00:50

0

केंद्र सरकारने लोकांचे आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र लिंक करण्याची योजना आखली असून त्यावर एआयएमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. ओवैसी यांनी याचा संबंध नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी आणि गोपनीयतेशी जोडला आहे. हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत नोटीस देऊन नवीन निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक 2021 ला विरोध केला आहे. हे विधेयक आज लोकसभेत मांडले जाणार आहे. Asaduddin Owaisi opposes linking voter cards to Aadhaar, saying- this is against the order of the Supreme Court!

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लोकांचे आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र लिंक करण्याची योजना आखली असून त्यावर एआयएमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. ओवैसी यांनी याचा संबंध नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी आणि गोपनीयतेशी जोडला आहे. हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत नोटीस देऊन नवीन निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक 2021 ला विरोध केला आहे. हे विधेयक आज लोकसभेत मांडले जाणार आहे.

नवीन निवडणूक कायदा (सुधारणा), विधेयक 2021 नुसार, मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करण्याची तयारी आहे. त्यामुळे दोन मतदार ओळखपत्र असण्यासारख्या फसवणुकीला आळा बसणार असल्याचे बोलले जात आहे.

Submitted notice to oppose Election Laws (Amendment), Bill 2021 which proposes to link AADHAAR to electoral roll enrolment. pic.twitter.com/dSEq7jhQKA

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 20, 2021

ओवैसींचा आक्षेप, यामुळे सुरक्षा आणि गोपनीयतेला धोका

असदुद्दीन ओवैसी यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र लिंक केल्याने अनेक तोटे आहेत, ज्यामध्ये नागरिकांची सुरक्षा आणि गोपनीयता धोक्यात येईल. यामुळे सरकारला लोकांना दडपण्याचा, त्यांना मतदानाचा अधिकार नाकारण्याचा आणि भेदभाव करण्याचा अधिकार मिळेल, असा दावा पुढे करण्यात आला आहे. त्यामुळे गुप्त मतदान, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांमध्ये अडथळे निर्माण होतील, असा दावाही करण्यात आला आहे.

ओवैसी यांनी हे विधेयक सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाविरोधात सांगितले आहे. त्यांनी लिहिले की, हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे (पुट्टास्वामी विरुद्ध भारत संघ) उल्लंघन करते. असे करणे म्हणजे गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराची सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने व्याख्या केली आहे त्याचे उल्लंघन आहे, असे लिहिले आहे.

काय आहे नवीन निवडणूक सुधारणा विधेयक?

या विधेयकात बोगस मतदान आणि मतदार यादीतील डुप्लिकेशन रोखण्यासाठी मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करण्याची तरतूद आहे. यासोबतच वर्षातून ४ वेळा मतदार यादीत नाव नोंदवण्याची तरतूद आहे. या विधेयकात सर्व्हिस व्होटरसाठी निवडणूक कायदाही ‘जेंडर न्यूट्रल’ करण्यात येणार आहे. यासह महिला कर्मचाऱ्यांचे पतीही सर्व्हिस व्होटरमध्ये सामील होतील. आतापर्यंत ही तरतूद नव्हती. उदाहरणार्थ, पुरुष सैनिकाची पत्नी सर्व्हिस मतदार म्हणून स्वत:ची नोंदणी करू शकते, परंतु महिला सैनिकाचा पती करू शकत नव्हता.