विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यू प्रकरणात भरपाईसाठी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आणि केरळमध्ये सर्वाधिक बनावट मृत्यू प्रमाणपत्रे तयार केली जात आहेत. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली तेव्हा न्यायालयाने बनावट प्रमाणपत्रांची रँडम चौकशी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाद्वारे करण्याचे संकेत दिले. Andhra, Maharashtra, Gujarat, Kerala have the highest number of fake death certificates Bogusness to compensate for Corona’s death
कोरोनामुळे मृत्यूच्या प्रकरणात अर्जासाठी ६० दिवस आणि भविष्यात कोरोनामुळे होणाऱ्या कुठल्याही मृत्यूसाठी ९० दिवसांची कालमर्यादा न्यायालय निश्चित करू शकते, असेही संकेत न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांच्या पीठाने दिले.
सुप्रीम कोर्टाने कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना ५० हजार रुपये भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता. नंतर देशभरात आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणातर्फे भरपाई देण्यात आली. अनेक राज्यांमध्ये बनावट मृत्यू प्रमाणपत्र तयार केली जात आहेत, अशी माहिती अलीकडेच केंद्राने दिली होती.
बनावट प्रकरणे ओळखणे व त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे यासाठी केंद्र सरकारने कायदेतज्ञ आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांसोबत मिळून काही दिशा-निर्देश तयार केले. तेच राज्यांसाठी जारी केले आहेत.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत बनावट दस्तऐवजाद्वारे भरपाई घेणाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले.या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more