विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांबरोबरच आता वीज कर्मचारीही आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत. ऊर्जा सचिव आणि तिन्ही वीज कंपनी प्रशासनासोबत वाटाघाटीत सामंजस्य करार न झाल्याने दीड लाखांवर वीज कामगार, कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांनी रविवारी मध्यरात्रीपासून संप पुकारला आहे.Along with ST workers, now electricity workers are also involved in the agitation, starting from midnight on Sunday
केंद्र व राज्य सरकारचे चुकीचे धोरण, महावितरणचा मनमानी कारभारामुळे तिन्ही वीज कंपन्यांतील वीज कामगार ते अधिकारी हैराण झाले आहेत. या विषयी वारंवार आवाज उठवूनही दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे 41 संघटनांनी एकत्रित येऊन 28 व 29 मार्च रोजी संप पुकारण्याचा इशारा दिला होता.
यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले व शुक्रवारी प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, महानिर्मितीचे संजय खंदारे यांचासह प्रमुख वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला.
प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी खासगीकरण होणार नाही. केंद्रिय बिल दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारने परत पाठवले असून संप मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, लिखित ठोस आश्वासन न मिळाल्याने संप मागे न घेण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार रविवारी मध्यरात्रीपासून दीड लाख बाह्यस्रोत वीज कामगार,तंत्रज्ञ, लाईनमन स्टाफ, कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी संपात सहभागी झाले आहेत.
केंद्र सरकारने विद्युत विधेयक 2021 आणले आहे. त्यामुळे राज्यातील 6 जलविद्युत प्रकल्पाचे खासगीकरण करण्याचा डाव आखला जात आहे, तो रद्द करावा.16 शहरांत महावितरणऐवजी फ्रँचायजी नेमण्यासाठी हलचाली सुरु आहेत. याबाबत सत्य काय ते स्पष्ट करावे. 30 हजार कंत्राटी कामगारांना वयाच्या 60 वर्षापर्यंत नोकरीचे सरंक्षण द्यावेकंपन्यांनी रिक्त पदावर नोकर भरतीयासह विविध प्रश्नांकडे लक्षच दिले गेले नाही. त्यामुळे संप पुकारल्याचे एसईएचे अध्यक्ष केदार रेळेकर व अविनाश चव्हाण यांनी सांगितले.
दरम्यान, संपामुळे ग्राहकांची प्रचंड गैरसोय होईल यामुळे वीज कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपात आम्ही सहभागी होणार नाही, असे महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघातर्फे सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाचे महामंत्री अरूण पिवळे यांनी सांगितले की, 22 मार्च रोजी आम्ही खासगीकरण व कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी
आक्रोश व्यक्त करून सरकार व वीज कंपन्यांच्या मनमानी धोरणाविरोधात तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. संप पुकारल्यानंतर ग्राहकांची प्रचंड गैरसोय होईल. परस्पर संवादावर आमचा विश्वास आहे. त्यामुळे राजकीय उद्दिष्टांने प्रेरित असलेल्या संपात आम्ही सहभागी होणार नाही, असे पिवळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more