‘वायएसआर’ आणि ‘बीजेडी’ने ‘आप’ला दिला धक्का; दिल्ली सेवा विधेयकाला दिला पाठिंबा!

By, Sachin Sutar - August 3, 2023 04:28:44

0

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक सहज मंजूर होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दिल्ली सेवा विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. केंद्र सरकारने या विधेयकात काही बदल केले आहेत. हे विधेयक एका अध्यादेशाद्वारे संसदेत मांडण्यात आले आहे. या विधेयकाचे अधिकृत नाव ‘गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक 2023’ असे देण्यात आले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक सहज मंजूर होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. तर आम आदमी पार्टी (आप)सह काही विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होणार नाही. YSR and BJD gave shock to AAP Delhi Seva Bill has been supported

या विधेयकावर अरविंद केजरीवाल यांना अनेक विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आहे, तर अनेकांनी दणकाही दिला आहे. TDP, BJD आणि YSR काँग्रेसने संसदेत आम आदमी पक्षाचा खेळ बिघडवला आहे. या पक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा देऊन संसदेत सरकारची स्थिती मजबूत केली आहे.

लोकसभा आणि राज्यसभेतील नंबर गेम काय आहे? –

दिल्ली सेवा विधेयक कनिष्ठ सभागृहात म्हणजेच लोकसभेत सहज मंजूर होणे निश्चित मानले जात आहे. एकट्या भाजपचे 301 खासदार आहेत. दुसरीकडे, जर आपण एनडीएबद्दल बोललो तर एकूण खासदारांची संख्या 330 च्या पुढे जाईल. अशा स्थितीत केंद्र सरकारला हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. याशिवाय वायएसआर काँग्रेस (वायएसआर काँग्रेस) कडे 22, बीजेडी 12, तर टीडीपीचे एकूण तीन लोकसभा खासदार आहेत ज्यांनी विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान केले.

राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर करण्यात मोदी सरकारला कोणतीही अडचण नाही. वायएसआर काँग्रेस आणि बीजेडी या दोन्ही पक्षांचे राज्यसभेत प्रत्येकी नऊ सदस्य आहेत. त्याच वेळी, भारतीय राष्ट्रीय विकास सर्वसमावेशक आघाडी (इंडिया) युतीच्या पक्षांचे केवळ 101 खासदार राज्यसभेत आहेत. सात बीआरएस सदस्य आणि अपक्ष सदस्य कपिल सिब्बल यांच्या समर्थनामुळे विधेयकाला विरोध करणाऱ्या सदस्यांची संख्या 109 वर पोहोचली आहे. त्याचवेळी, एनडीएचे 111 सदस्य आणि बीजेडी आणि वायएसआर काँग्रेसचे 18 सदस्य जोडल्यास विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या सदस्यांची संख्या वाढेल. 129 पर्यंत वाढली आहे. अशा स्थितीत दिल्ली सेवा विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेण्याचा मार्ग सरकारसाठी सोपा दिसत आहे.