राज्यांना ओबीसी यादी बनवण्याचा अधिकार मिळाला, राष्ट्रपती कोविंद यांनी विधेयकाला दिली मंजुरी। The states got the right to make OBC list, President Koovind gave green signals

राज्यांना ओबीसी यादी बनवण्याचा अधिकार मिळाला, राष्ट्रपती कोविंद यांनी विधेयकाला दिली मंजुरी

विधेयक कायदा झाल्यानंतर,आता राज्ये स्वतःची ओबीसी यादी बनवू शकतील. राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूने 187 मते पडली, तर लोकसभेत ते 10 ऑगस्ट रोजी मंजूर झाले. The states got the right to make OBC list, President Koovind gave green signals

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी गुरुवारी ओबीसी सुधारणा विधेयकाला हिरवा सिग्नल दिला आहे.आता या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप आले आहे.ओबीसी सुधारणा विधेयक आधी लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटी मंजूर झाले. या विधेयकाचे फायदे आणि तोटे दोन्ही समर्थित होते.

विधेयक कायदा झाल्यानंतर,आता राज्ये स्वतःची ओबीसी यादी बनवू शकतील. राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूने 187 मते पडली, तर लोकसभेत ते 10 ऑगस्ट रोजी मंजूर झाले.केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले, त्यावर चर्चा झाली.

ते म्हणाले होते की ही घटनादुरुस्ती राज्यांना ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकार देण्यासाठी आणली गेली आहे. लोकसभेत विधेयकाच्या समर्थनार्थ 385 मते पडली आणि त्याविरोधात एकही मतदान झाले नाही.

President Ram Nath Kovind Speech : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे देशवासीयांना संबोधन; कोरोना, कृषी, नवे संसद भवन, जम्मू-कश्मीरसह या मुद्द्यांचा उल्लेख

संसदेत ओबीसी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, दोन्ही सभागृहांमध्ये संविधान (127 वी सुधारणा) विधेयक, 2021 मंजूर होणे हा आपल्या देशासाठी महत्त्वाचा क्षण आहे. हे विधेयक सामाजिक सक्षमीकरण वाढवते. हे आमच्या सरकारच्या वंचित घटकांचा सन्मान, संधी आणि न्याय सुनिश्चित करण्याची वचनबद्धता देखील दर्शवते.

मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. ओबीसी समुदायाशी संबंधित यादी तयार करण्याचा अधिकार फक्त केंद्राला आहे असे न्यायालयाने म्हटले होते. यावर केंद्र आणि राज्य सरकारने आक्षेप घेतला होता. यानंतर, केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये ओबीसी सुधारणा विधेयक सादर केले.