निलंबित खासदारांना संसदेच्या चेंबर, लॉबी आणि गॅलरीत जाता येणार नाही, लोकसभा सचिवालयाचा नवा आदेश

By, Pravin Pawar - December 20, 2023 01:00:59

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : निलंबित खासदारांवर आणखी एक मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. मंगळवारी लोकसभा सचिवालयाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, निलंबित करण्यात आलेल्या 141 खासदारांना संसदेच्या चेंबर, लॉबी आणि गॅलरीमध्ये जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.Suspended MPs will not be allowed to enter Parliament’s chamber, lobby and gallery, a new order from the Lok Sabha Secretariat has said

लोकसभेतून एकूण 95 खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर 46 सदस्यांना राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे. या खासदारांवर संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणल्याचा आरोप आहे. संसदेच्या कामकाजानंतर, भारत आघाडीने शुक्रवारी देशव्यापी सरकारविरोधी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. खरे तर विरोधी पक्षनेते संसदेच्या सुरक्षा भंगाच्या घटनेवर सभागृहात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विधानाच्या मागणीवर ठाम आहेत आणि गदारोळ करत आहेत.

मोदी नावाच्या आगे मागे “आदरणीय” आणि “जी” लावू नका, त्यामुळे “अंतर” वाढते; पंतप्रधान मोदींची खासदारांना सूचना!!

‘संसदेच्या सुरक्षेबाबत हल्लेखोर विरोधी पक्षच’

13 डिसेंबर रोजी दोन तरुणांनी प्रेक्षक गॅलरीतून सभागृहात उडी मारल्यानंतर संसदेत एकच खळबळ उडाली होती. या तरुणांनी हवेत रंगीत गॅस सोडला होता. त्याचवेळी संसदेबाहेर घोषणाबाजी करणाऱ्या इतर दोघांनीही रंगीत गॅस सोडला होता. या चार आरोपींवर यूएपीएसह इतर कलमांखाली कारवाई करण्यात आली आहे. 2001 मध्ये 13 डिसेंबरला संसदेवर हल्ला झाला होता. 22 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा संसदेत घुसखोरीमुळे विरोधक आक्रमक झाले.

‘विरोधक देशव्यापी आंदोलन करणार’

त्याचवेळी विरोधी गटाने खासदारांचे निलंबन ‘अलोकतांत्रिक’ असल्याचे वर्णन केले आहे. तर सरकारने कारवाईचे समर्थन केले आहे. निलंबित खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष आणि संसदेच्या संस्थेचा अपमान केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. 141 खासदारांच्या निलंबनाच्या विरोधात 22 डिसेंबरला देशव्यापी निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सांगितले.

खरगे म्हणाले, आम्ही अनेक निर्णय घेतले, त्यापैकी एक निलंबित खासदारांबाबत आहे. याविरोधात आम्ही लढा देऊ. हे चुकीचे आहे. याविरोधात आम्ही एकजुटीने लढा दिला आहे. आम्ही 22 डिसेंबर रोजी खासदारांच्या निलंबनाविरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निलंबन अलोकतांत्रिक असल्याचा ठराव आम्ही संमत केला आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वांनीच लढावे लागेल. यासाठी आम्ही सर्व तयार आहोत. सुरक्षा भंगाचा मुद्दा आम्ही संसदेत उपस्थित केला आहे. अमित शहा किंवा पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेत येऊन संसदेच्या सुरक्षा भंगाच्या मुद्द्यावर लोकसभा आणि राज्यसभेत बोलावे, असे आपण अनेक दिवसांपासून म्हणत आहोत, पण ते तसे करण्यास नकार देत आहेत.

‘मंगळवारी आणखी 49 खासदार निलंबित’

याआधी मंगळवारी लोकसभेतून आणखी 49 विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आल्याने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये कारवाईचा सामना करणाऱ्या एकूण खासदारांची संख्या 141 वर पोहोचली आहे. खासदारांच्या निलंबनानंतर, लोकसभा सचिवालयाने एक परिपत्रक जारी केले, ज्यामध्ये निलंबित खासदारांना संसदेच्या चेंबर, लॉबी आणि गॅलरीमध्ये प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली होती. मंगळवारी निलंबित करण्यात आलेल्या 49 सदस्यांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला, काँग्रेस सदस्य शशी थरूर आणि मनीष तिवारी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे आणि सपा सदस्य डिंपल यादव यांचा समावेश आहे.

लोकसभा सचिवालयाने परिपत्रकात काय म्हटले…

काल या सदस्यांना नियम 374 अन्वये सभागृहाच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. वैथिलिंगम, गुरजितसिंग औजला, सुप्रिया सुळे, सप्तगिरी शंकर उलाका, अधिवक्ता अदूर प्रकाश, डॉ. खासदार अब्दुसमद समदानी, मनीष तिवारी, प्रद्युत बोरदोलोई, गिरीधारी यादव, गीता कोरा, फ्रान्सिस्को सरदिन्हा, एस. जगतरक्ष, डॉ. फरांक्षी, डॉ. अब्दुल्ला, द्योत्सना चरणदास महंत, ए गणेशमूर्ती, माला रॉय, वेलुसामी पी, डॉ ए चेल्लाकुमार, डॉ शशी थरूर, मोहम्मद सादिक, डॉ एम के विष्णू प्रसाद, मोहम्मद फैजल पीपी, सजदा अहमद, जसबीर सिंग गिल, कार्ती पी. चिदंबरम, सुदीप बंदोपाध्याय., डिंपल यादव, हसनैन मसूदी, कुंवर दानिश अली, खलीलुर रहमान, राजीव रंजन सिंग उर्फ लालन सिंग, डॉ. डीएनव्ही सेंथिलकुमार एस, संतोष कुमार, दुलाल चंद्र गोस्वामी, रणीत सिंग बिट्टू, दिनेश चंद्र यादव, सुधा कुंभा, डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे, सुशील कुमार रिंकू, महाबली सिंग, सुनील कुमार, डॉ. एस.टी. हसन, धनुष एम कुमार, प्रतिभा सिंग, डॉ. थोल थिरुमावलावन, चंदेश्वर प्रसाद, डॉ. आलोक कुमार सुमन आणि दिलेश्‍वर कामैत यांच्या नावांचा समावेश आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी या सदस्यांना सभागृहाच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे.

निलंबनाच्या कालावधीत लागू राहतील हे नियम…

निलंबित सदस्य चेंबर, लॉबी आणि गॅलरीत प्रवेश करू शकत नाहीत.
ज्या संसदीय समित्यांचे ते सदस्य असू शकतात त्यांच्या बैठकींमधून निलंबित.
निलंबनाच्या कालावधीत दिलेली कोणतीही नोटीस स्वीकारार्ह नाही.
निलंबनाच्या काळात झालेल्या समितीच्या निवडणुकीत ते मतदान करू शकत नाहीत.
उर्वरित सत्रासाठी सभागृहाच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे, अशा स्थितीत निलंबनाच्या कालावधीत त्यांना दैनंदिन भत्ता मिळू शकणार नाही. कर्तव्याच्या ठिकाणी त्यांचा मुक्काम कलम 2(d) अंतर्गत ‘ड्युटीवरील निवासस्थान’ म्हणून मानला जाऊ शकत नाही.